- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश..
- कुठल्याही क्षणी होऊ शकतो निवडणूक कार्यक्रम जाहिर?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
नवी दिल्ली (दि. ०४ ऑगस्ट २०२५) :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांवर अखेर निर्णयाची मोहोर उमटली आहे. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत व महानगरपालिकांच्या निवडणुका जुन्या प्रभाग रचनेनुसारच घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात सुरू असलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “लोकशाही प्रक्रियेत विलंब होणे अयोग्य आहे. नागरिकांना स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले प्रतिनिधी मिळणे आवश्यक आहे.” त्यामुळे नवीन प्रभाग रचनेबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया थांबवून, तातडीने जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्वाचे ठळक मुद्दे…
* महाराष्ट्रात अनेक महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका २०२२ पासून प्रलंबित आहेत.
* राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र ती प्रक्रिया वेळखाऊ ठरली.
* निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना पूर्ण न झाल्याने निवडणुका घेण्यात असमर्थता दर्शवली होती.
* आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश दिले आहेत.
राजकीय हालचालींना वेग…
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष – भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे गट व ठाकरे गट) यांनी तयारी सुरू केली आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार आपापल्या प्रभागात प्रचाराला सुरुवात करणार आहेत.
विकास कामांवर परिणाम?…
गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून अनेक ठिकाणी प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू असल्याने ठराविक विकासकामेच होत होती. आता निवडणुकीनंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी सत्तेत आल्यास, स्थानिक प्रश्नांवर थेट निर्णय घेण्यास पुन्हा चालना मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महापालिकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असून, राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे.












