महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यावरील सुनावणीला लालफितीचा अडसर?..

• हा अडसर शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे की जाणूनबुजून?..
• ठोस कार्यवाहीअभावी नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी : (दि. २१ ऑगस्ट २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यावर तब्बल ५० हजार हरकती दाखल झाल्या असतानाही सुनावणी प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. हरकती स्वीकारण्याची मुदत संपून आता महिन्याभराहून अधिक काळ उलटला असला तरी शासन आणि महापालिकेकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांत नाराजीचे वातावरण आहे.

सुनावणीसाठी शासनाची चार सदस्यीय समिती आणि त्यात महापालिका आयुक्तांचा समावेश असलेली एकूण पाच सदस्यीय समिती स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र आजतागायत ही समितीच अस्तित्वात आली नसल्यामुळे सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करणे शक्य झालेले नाही.

आराखड्यात झालेल्या चुका, दुबार आरक्षणे व अन्यायकारक तरतुदींविरोधात शहरात मोर्चे, धरणे, उपोषण अशी आंदोलने झाली आहेत. अगदी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा डीपी रद्द करण्याची मागणी सत्ताधारी आमदारांकडून झाली होती. तरीदेखील सुनावणी प्रक्रियेचा मुहूर्त निघत नसल्याने संभ्रम व संताप अधिकच वाढला आहे.

तब्बल ५० हजार नागरिकांना सुनावणीसाठी पत्र पाठवावे लागणार असल्यामुळे प्रशासनावर अतिरिक्त भार आहे. पत्ते व मोबाईल क्रमांक अपूर्ण असल्याने अनेकांशी संपर्क साधणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे सुनावणी आणखी पुढे ढकलली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हा विलंब शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आहे की जाणूनबुजून केला जातोय?, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.