- दहा हजार अनधिकृत बांधकामांपैकी फक्त २०० प्रस्ताव…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पुणे (दि. १७ नोव्हेंबर २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत निवास झोनमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन वर्षांपासून दिलेल्या संधीला नागरिकांकडून मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. सुमारे ७०० गावांमध्ये दहा हजारांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे अस्तित्वात असतानाही प्राधिकरणाकडे केवळ २०० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
गुंठेवारी अधिनियम २००१ मधील सुधारणा लक्षात घेऊन ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. २३ नवीन समाविष्ट गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा मोठा प्रश्न असताना मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवूनही अर्जांची संख्या अत्यल्प राहिली.
छाननीदरम्यान जादा एफएसआय वापर, साईड मार्जिनचा अभाव, अरुंद रस्त्यावर व्यावसायिक इमारती आणि प्रतिबंधित झोनमध्ये बांधकामे झाल्याचेही पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.











