साठ कोटींचा घोटाळा की अनियमितता?..

• सभेत प्रचंड खडाजंगी; सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांची वज्रमुठ..
• आयुक्त म्हणतात दोषींना पाठीशी घालणार नाही..
• संबंधितांवर कठोर कारवाईचा इशारा…

 न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ०५ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर आज मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड खडाजंगी पाहायला मिळाली. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येत प्रशासनावर जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांची फैर झडली. या प्रकरणात घोटाळा झाला की केवळ अनियमितता आहे, यावरून सभागृह दणाणून गेले.

सभेत नगरसेवक राजू बनसोडे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तात्काळ समोर आणावा आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली. याउलट भाजपच्या नगरसेविका योगिता नगरगोजे यांनी “हे ६० कोटींचे प्रकरण घोटाळा नसून त्याला घोटाळा म्हणणे चुकीचे आहे,” असे मत व्यक्त केले.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वैशाली घोडेकर यांनी चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तर शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी “५२ कोटींवरून ६० कोटींवर गेलेले हे प्रकरण म्हणजे स्पष्ट घोटाळाच आहे. उपसूचना सभेत मंजूर न करता थेट मंजूर करण्यात आल्या, हा कायद्याचा भंग असून संबंधित अधिकारी गुन्हेगार आहेत,” असा गंभीर आरोप केला.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक योगेश बहल यांनी प्रशासनावर थेट निशाणा साधत, “हा अधिकारांवर दरोडा असून अधिनियमाचे उल्लंघन आहे. ठेकेदारांची पुढील बिले थांबवा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा,” अशी मागणी केली. तसेच “चौकशी समिती का नेमली, लेखापाल जैन यांना सक्तीच्या रजेवर का पाठवले, यामागील सूत्रधार कोण ते शोधा,” असेही त्यांनी नमूद केले.

याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे संदीप वाघेरे यांनी आयुक्तांनी गुन्हा दाखल न केल्यास स्वतः फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. अनंत कोऱ्हाळे यांनी हा ठरवून केलेला घोटाळा असल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक ऑडिटची मागणी केली.

शिवसेनेचे नगरसेवक निलेश बारणे यांनी वाकडमधील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी “हा घोटाळा नसून दरोडा आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी कडक कारवाई आवश्यक आहे,” असे ठामपणे सांगितले. तसेच “अधिकाऱ्यांमध्ये पक्षपातीपणा वाढला असून आयुक्तांनी तो थांबवावा,” असेही त्यांनी नमूद केले.

नगरसेवक जितेंद्र ननावरे यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या मस्तवालपणावर बोट ठेवले. शिवसेनेच्या नगरसेविका ऐश्वर्या तरस यांनी त्यांच्या प्रभागातील निधी उपसूचनेच्या आधारे अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा आरोप करत तपासाची मागणी केली.

स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी या प्रकरणात नगरसेवकांची चूक नसून मुख्य जबाबदारी केफो (मुख्य वित्त अधिकारी) यांची असल्याचे स्पष्ट केले. “सभेचा ठराव नसताना ठेकेदारांना बिले देण्यात आली. उपसूचनांचा गैरवापर झाला. केफोने स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांचा आधार घेतला,” असा आरोप त्यांनी केला.

भाजप नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी प्रशासनाला दोषी ठरवत अहवालानुसार कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. राहुल जाधव यांनी सत्य शहरासमोर आणण्याची गरज व्यक्त केली, तर संजय काटे यांनी “हे अनियमितता आहे की घोटाळा, याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा,” असे सांगितले. राहुल कलाटे यांनी शहरातील पाणीप्रश्नासारखे महत्त्वाचे विषय बाजूला ठेवून या प्रकरणावर भर दिला जात असल्याची टीका केली. पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

शेवटी महापौर रवी लांडगे यांनी आयुक्तांना कारवाईच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. यावर उत्तर देताना आयुक्तांनी “अहवाल सादर करण्यात येईल. दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल,” असे स्पष्ट केले.

एकूणच, ६० कोटींच्या या कथित प्रकरणामुळे महापालिकेतील राजकारण तापले असून पुढील काही दिवसांत संपूर्ण चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.