सत्ताधारी भाजपचा महापालिकेत अनोखा पायंडा..

• स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ व विरोधी पक्षनेत्यांसह उपमहापौरांच्या दिमतीला आता ‘सिक्युरिटी गार्ड’..
• स्वतःभोवती सुरक्षेचे कवच उभारल्याने जनसंवादात येणार अडथळा?…

संतोष जराड, प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ११ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि उपमहापौर यांना ‘मेस्को’मार्फत सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी (दि. १३ मे) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, लोकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतःभोवती सुरक्षेचे कवच उभारण्याची गरज काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिक, संघटना आणि विविध प्रतिनिधी समस्या घेऊन येत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘मेस्को’मार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ९ सुरक्षा रक्षक दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त करण्यात येणार असून त्यावर अंदाजे ७४ लाख ८४ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

प्रत्येक सुरक्षा रक्षकासाठी प्रतिमहिना ३४ हजार ६५० रुपये खर्च अपेक्षित असून मासिक एकूण खर्च ३ लाख १९ हजार ८५० रुपये इतका होणार आहे. विशेष म्हणजे या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त ‘मेस्को’ संस्थेमार्फत थेट नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे.

मात्र, या निर्णयावरून शहरात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. “नागरिकांच्या सेवेसाठी निवडून आलेले नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांनी लोकांमध्ये मिसळून काम करणे अपेक्षित असताना स्वतःभोवती सुरक्षा व्यवस्था उभारणे कितपत योग्य आहे?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारे पदाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याचा विषय प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुढे आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपकडून महापालिकेत एक वेगळाच पायंडा पाडला जात असल्याची टीका विरोधक आणि नागरिकांमधून होत आहे.

शहरात मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य व्यवस्था आणि स्वच्छतेसारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना लोकांच्या कराच्या पैशातून पदाधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेवर लाखो रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता काय, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आता या प्रस्तावाला स्थायी समितीत कितपत पाठबळ मिळते आणि विरोधक यावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.