‘स्मार्ट सिटी’वर आसूड ओढणारेच आता पाठीशी?..

• स्मार्ट सिटीबाबात सत्ताधारी भाजपची दुटप्पी भूमिका चर्चेत..
• नगरसेवकांचा विरोध मावळला?…  

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड | दि. ३ जुलै २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामकाजावर सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र टीका केली होती. स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेल्या विविध विकासकामांच्या दर्जावर आणि खर्चावर प्रश्न उपस्थित करणारे सत्ताधारीच आता त्याच कंपनीला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयामागे असल्याचा आरोप होत आहे.

वादग्रस्त ठरलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीचे अपूर्ण व कालबाह्य प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच कंपनीच्या संचालक मंडळाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी कार्यालय, अधिकारी आणि त्यांच्या मानधनाचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार असून, गरज नसताना ही कंपनी कायम ठेवण्यामागे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मंगळवारी (१ जुलै) चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टरमध्ये झाली. बैठकीला महापौर रवी लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, राज्य शासनाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून संचालक मंडळाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, काही कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

स्मार्ट सिटीच्या कामकाजावर सभागृहात कठोर भूमिका घेणाऱ्या भाजपने आता नेमकी भूमिका का बदलली, शासनाच्या आदेशापेक्षा कंपनीचे अस्तित्व महत्त्वाचे का मानले गेले, तसेच महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यामागे कोणते कारण आहे, असे प्रश्न विरोधक आणि नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.