‘पवना बंद जलवाहिनी’ प्रकल्प आता आणखीनच गुंतागुंतीचा?..

• मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप अंतिम हिरवा कंदील नाहीच?..
• मुख्यमंत्री ‘देवभाऊं’चा कल मावळच्या बाजूने जरा जास्तच झुकल्याची चर्चा?..
• शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन, प्रलंबित मागण्या आणि उच्चस्तरीय बैठकीनंतरच पुढील निर्णय…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ३ जुलै २०२६) :- पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘पवना बंद जलवाहिनी’ प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे तातडीने मार्गी लागलेला नसून, तो आता आणखी गुंतागुंतीचा बनल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाला तातडीचा अंतिम हिरवा कंदील मिळाला नसून, शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासह सर्व प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर आढावा घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

बैठकीत पिंपरी-चिंचवडच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी मुख्यमंत्री यांनी “मावळच्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊनच प्रकल्प पूर्ण केला जाईल” ही भूमिका स्पष्ट केल्याने प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा धूसर झाली आहे.

दरम्यान, मावळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. पुनर्वसन, भरपाई आणि इतर मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघाल्याशिवाय प्रकल्पाला विरोध कायम राहण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग अधिकच कठीण बनल्याची चर्चा सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत अद्याप निश्चित निर्णय झालेला नसून, पुढील प्रक्रिया शेतकऱ्यांशी होणाऱ्या चर्चांवर अवलंबून राहणार आहे.

विधानभवनातील या बैठकीला जलसंपदा मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तसेच जलसंपदा, महसूल, नगरविकास, पीएमआरडीए, एमएसआरडीसी, महावितरण आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, बैठकीनंतरही प्रकल्पाची दिशा स्पष्ट न झाल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेच्या दृष्टीने अनिश्चितता कायम असल्याचे बोलले जात आहे.

‘पवना बंद जलवाहिनी’ प्रकल्प हा पिंपरी-चिंचवडच्या जल सुरक्षेसाठी वरदान ठरणार आहे आणि याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना आणि विशेषतः मावळमधील माझ्या शेतकरी बांधवांना, भूमिपुत्रांना आश्वस्त करू इच्छितो की, हा प्रकल्प पुढे नेताना मावळच्या शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल.मावळ आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही भागांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. म्हणूनच, मावळमधील सर्व संस्था, संघटना आणि शेतकरी प्रतिनिधींना सोबत घेऊन, त्यांच्याशी सन्मानपूर्वक चर्चा करूनच आगामी उच्चस्तरीय बैठकीत यावर कायमस्वरूपी व सर्वसमावेशक तोडगा काढला जाईल. शहराचा विकास करताना ग्रामीण भागातील शेतकर्यांचे हित जपणे हीच आमची संस्कृती आहे.”

— आ. शंकर जगताप (चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ)..

पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे. ही योजना करताना १८ गावाच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा. त्यासाठी आताच तिसरी जलवाहिनी टाकावी. कोणावरही अन्याय होऊ देऊ नये. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यात यावा. कोणताही प्रश्न प्रलंबित न ठेवता योजना मार्गी लावावी. महापालिका, राज्य शासन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे किवळेत बंदिस्त जलवाहिनीतील पाईप  बांधकाम विभागाच्या संगनमताने काढण्यात आले आहेत. यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे.

— खा. श्रीरंग बारणे (मावळ लोकसभा)..