हजार कोटींचा खर्च नेमका जिरवला कुठं?..

• मोशी दुर्घटनेने उघड केला कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा..
• बायोमायनिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प का गुंडाळू नयेत?..
• सत्ताधारी, पर्यावरण विभाग अनं संबधित विभाग रडारवर…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मोशी (दि. ९ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या परिसरात कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून बुधवारी वीस पेक्षा अधिक कामगारांचा जीव धोक्यात आला.

या दुर्घटनेमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या दुर्घटनेनंतर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर आतापर्यंत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे नेमके फलित काय, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

अशी आहे आकडेवारी…

गेल्या तीन दशकांपासून शहरातील सर्व कचरा मोशी डेपोमध्ये टाकला जात आहे. कचऱ्याचे डोंगर हटविण्यासाठी महापालिकेने बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू केला. पहिल्या टप्प्यासाठी ४४ कोटी रुपये खर्च करून सुमारे ८ लाख क्युबिक मीटर कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी १४२.४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून सुमारे १५ लाख क्युबिक मीटर कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. या दोन्ही टप्प्यांवर मिळून १८२.४५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे.

याशिवाय डीबीओटी तत्त्वावरील वेस्ट टू एनर्जी  प्रकल्पासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून महापालिकेने त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या प्रकल्पातून दररोज ७०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून १४ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. पुढील टप्प्यासाठी तब्बल १,०५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचीही तयारी सुरू आहे.

बायोमायनिंगच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सेव्ह इन्व्हायरोमेंट मॅनेजमेंट अॅण्ड इंजिनिअरिंग प्रा. लि. आणि बी.व्ही.जी. इंडिया प्रा. लि. या ठेकेदार कंपन्यांकडे आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान २.० अंतर्गत या कामासाठी २७.५० कोटी रुपयांचे अनुदानही महापालिकेला मिळाले आहे.

मात्र एवढा मोठा आर्थिक खर्च करूनही मोशी डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर आजही कायम आहेत. वारंवार आग लागणे, ढिगारे कोसळणे आणि आता प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळण्याची घटना घडल्याने घनकचरा व्यवस्थापनातील नियोजन, देखरेख आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी…

या दुर्घटनेनंतर सत्ताधारी भाजप, महापालिकेचा पर्यावरण विभाग, संबंधित अधिकारी आणि प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांच्या जबाबदारीची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देता येत नसेल तर हा प्रकल्प का गुडाळला जावू नये. यावर विविध स्तरांतून टीका होत असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.