(संपादकीय) मोशी डेपो दुर्घटना; कचऱ्याचा नव्हे, सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा ढिगारा?..

• नियमांच्या उल्लंघनाची किंमत त्या नऊ जीवांनी चुकवली?..
• रिटेनिंग वॉलचा अभाव, कचऱ्याचा तिप्पट डोंगर अनं घनकचरा नियमांची ऐशीतैशी?..
• तज्ज्ञांच्या निरीक्षणांनी उपस्थित केले गंभीर सवाल…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेने पिंपरी-चिंचवड शहराला मोठा धक्का दिला. मात्र, ही घटना केवळ नैसर्गिक आपत्ती किंवा अतिवृष्टीचा परिणाम म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. समोर येत असलेल्या प्राथमिक तांत्रिक निरीक्षणांनुसार आणि उपलब्ध माहितीनुसार, ही दुर्घटना अनेक वर्षांच्या प्रशासकीय निष्काळजीपणाची आणि नियमांकडे केलेल्या दुर्लक्षाची परिणती असल्याचे दिसते.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार कोणत्याही कचरा डेपोवरील कचऱ्याची उंची २० मीटरपेक्षा अधिक असू नये. मात्र, मोशी डेपोवरील कचऱ्याचा डोंगर तब्बल ६० मीटरहून अधिक उंचीचा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. एवढेच नव्हे, तर कचरा घसरू नये म्हणून आवश्यक असलेली रिटेनिंग वॉल उभारण्यात आली नसल्याचाही आरोप आहे. जर हे सत्य असेल, तर तो केवळ तांत्रिक दोष नसून कायद्याचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकते.

कचऱ्याच्या डोंगरालगतच प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली. कोणत्याही घनकचरा प्रकल्पात बफर झोन राखणे आवश्यक असताना तो पाळला गेला का, हा आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मानवी जीविताला धोका निर्माण होईल, अशा ठिकाणी कर्मचारी काम करत होते का? या प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ प्रशासनाने नव्हे, तर स्वतंत्र चौकशीतून मिळणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) यापूर्वीच मोशी डेपोबाबत चिंता व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. जर संबंधित यंत्रणांना संभाव्य धोका माहीत असूनही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आले नसतील, तर जबाबदारी निश्चित करणे अपरिहार्य ठरते. न्यायालयीन निर्देशांकडे दुर्लक्ष झाले का, याचाही सखोल तपास व्हायला हवा.

या दुर्घटनेनंतर केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा आश्वासनांची घोषणा करून हा विषय संपणार नाही. या प्रकरणात निर्णय घेणारे अधिकारी, तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या यंत्रणा, कामाची अंमलबजावणी करणारे कंत्राटदार आणि देखरेख करणाऱ्या सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्याचे आश्वासनही निरर्थक ठरेल.

मोशी दुर्घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, कचऱ्याचे डोंगर केवळ शहराच्या बाहेर उभे राहत नाहीत; ते प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचेही प्रतीक बनतात. या घटनेत गमावलेले जीव परत येणार नाहीत; पण त्यांच्या मृत्यूतून शहराने आणि प्रशासनाने धडा घेतला, तरच ती खरी श्रद्धांजली ठरेल.

(टीप:- वरील लेख उपलब्ध माहिती, तांत्रिक निरीक्षणांबाबतचे दावे आणि लागू नियमांच्या संदर्भावर आधारित संपादकीय स्वरूपातील विश्लेषण आहे. संबंधित बाबींची अधिकृत चौकशी आणि अंतिम निष्कर्ष येणे बाकी आहे.)