मोशी दुर्घटनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करा..

• दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा..
• शिवसेना पुणे जिल्हा संघटक संतोष सौंदणकर यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावला गेला, लहान मुलांच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरपले, तर वृद्ध आई-वडिलांनी आपल्या कष्टकरी मुलांना गमावले. या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दुर्घटनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे पुणे जिल्हा संघटक संतोष सौंदणकर यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात सौंदणकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारत धोकादायक पातळीवर असल्याची माहिती प्रशासनाला होती. तरीही कामगारांना त्या इमारतीत काम करण्यास परवानगी का देण्यात आली, याचे उत्तर महापालिकेने जनतेला द्यावे. मोशी डेपोमध्ये कचऱ्याचे प्रचंड ढीग साचत असताना बायोमायनिंगची कामे नेमकी कुठे आणि किती झाली, याची माहिती प्रशासनाने श्वेतपत्रिकेद्वारे जाहीर करावी. कचरा व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अशी भीषण दुर्घटना घडणे हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे आणि अपयशाचे द्योतक असल्याची टीका त्यांनी प्रशासनावर केली.

या दुर्घटनेत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना केवळ आर्थिक मदत जाहीर करून जबाबदारी संपत नाही. ज्या घरातील कर्ता पुरुष गेला, त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा होणार, मुलांचे शिक्षण कोण करणार, वृद्ध आई-वडिलांचा आधार कोण बनणार, याचाही शासनाने विचार करावा, अशी मागणी सौंदणकर यांनी केली आहे.

दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत देण्यात यावी. जखमी कामगारांचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च महापालिकेने करावा. तसेच, प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र वारसाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी देऊन त्यांच्या कुटुंबाला जगण्याचा आधार द्यावा. निष्पाप कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळाल्याशिवाय हा विषय संपणार नाही, असेही सौंदणकर यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्तांना सूचित केले आहे.