(संपादकीय) नऊ बळींची जबाबदारी फक्त दोघांची?

• बळीचे बकरे करून प्रशासनाला क्लीन चिट देता येते?..
• कचऱ्याचा डोंगर वाढताना पाहणारी प्रशासकीय यंत्रणा निर्दोष कशी?..
• संपूर्ण उत्तर पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळालंच पाहिजे…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी | १४ जुलै २०२६ :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ जणांचा बळी गेल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल झाला. प्रकल्प प्रमुख, सेफ्टी अधिकाऱ्यावर भारतीय न्याय संहितेतील गंभीर कलमांन्वये कारवाई करण्यात आली असून प्रकल्प प्रमुखाला अटक झाली आहे. फिर्यादीतील आरोपही तितकेच गंभीर आहेत. सुरक्षा उपाययोजना न केल्यास मानवी जीविताची हानी होऊ शकते, हे माहिती असतानाही आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहताना एक मूलभूत प्रश्न अस्वस्थ करतो. नऊ जणांच्या मृत्यूची जबाबदारी खरोखरच फक्त दोन व्यक्तींची आहे का? कचऱ्याचा ढीग एका दिवसात तयार झाला नव्हता. तो अचानक एका रात्रीत आकाशाला भिडला नव्हता. हजारो टन कचरा दिवसेंदिवस जमा होत होता. कचऱ्याचा भार वाढत होता. पावसाळा जवळ येत होता. धोका निर्माण होत होता. तरीही संबंधित यंत्रणेला काहीच दिसले नाही, असे मानायचे का?

कंत्राट दिले म्हणजे जबाबदारी संपली?..

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम खासगी कंपनीला दिले. कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चितच आहे. सुरक्षा नियमांचे पालन करणे, संभाव्य धोके ओळखणे आणि कामगारांच्या जीविताचे संरक्षण करणे ही कंपनीची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

पण कंत्राट दिल्यानंतर महापालिकेची जबाबदारी संपते का?

करारातील अटींचे पालन होते की नाही, याची तपासणी कोण करणार होते? कचऱ्यावर प्रत्यक्षात किती प्रक्रिया होत होती? किती कचरा साठत होता? एसएलएफची स्थिती काय होती? पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षा परीक्षण झाले होते का? झाले असेल तर त्याचा अहवाल कुठे आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कंत्राटदार कंपनीने नव्हे, तर महापालिकेनेही द्यायला हवीत.

नोटिसा होत्या, इशारे होते; मग कारवाई कुठे होती?..

मोशी कचरा डेपोच्या कारभाराबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापूर्वी आक्षेप नोंदवले होते. सूचना आणि नोटिसांचा विषय समोर आला आहे. जर नियामक यंत्रणेने धोके निदर्शनास आणून दिले होते, तर त्यानंतर काय झाले? कागदावर अनुपालन दाखवण्यात आले आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती जैसे थे राहिली का? संबंधित विभागाने स्थळ पाहणी केली होती का? अधिकाऱ्यांनी अहवाल मागवले होते का? कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती का?
की नेहमीप्रमाणे नोटीस आली, उत्तर गेले आणि फाइल बंद झाली. दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या बसवणे सोपे असते. मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर करणेही आवश्यक असते. पण प्रशासनाचे खरे काम दुर्घटना घडण्यापूर्वी धोका ओळखणे आणि ती रोखणे हे आहे.

कचऱ्याचा डोंगर सर्वांना दिसत होता…

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे संभाव्य धोका लपलेला नव्हता. कचऱ्याचा वाढता ढीग प्रत्यक्ष दिसत होता. त्या परिसरात अधिकारी जात होते. कर्मचारी काम करत होते. वाहने ये-जा करत होती. कचरा दररोज पोहोचत होता. मग हा वाढता धोका कोणाच्याच लक्षात आला नाही? जर लक्षात आला नाही, तर ही प्रशासकीय अक्षमता आहे. आणि लक्षात येऊनही दुर्लक्ष झाले असेल, तर विषय त्याहून अधिक गंभीर आहे.

दोन आरोपी आणि बाकी व्यवस्था निर्दोष?…

पोलिसांनी प्रकल्प प्रमुख आणि सेफ्टी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला. तपासाच्या या टप्प्यावर त्यांच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध व्हायचे आहेत. मात्र FIR मध्ये नमूद करण्यात आलेली ‘मानवी जीविताची हानी होईल हे माहिती असतानाही उपाययोजना न करणे’ ही बाब गंभीर आहे.

पण हाच निकष इतर जबाबदार यंत्रणांनाही लागू होणार का?…

कंत्राटावर देखरेख करणारे अधिकारी कोण? पर्यावरण विभागाची भूमिका काय? डेपोतील कामकाजाची नियमित तपासणी करणारे कोण? कचरा साठ्याची माहिती कोणाकडे जात होती? संभाव्य धोक्याचे अहवाल कोणाला सादर केले जात होते? या प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरामागे एक नाव, एक पद आणि एक जबाबदारी असणार आहे. तपास त्या नावांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

बळी कामगारांचे; निर्णय मात्र एसी ऑफिसात?..

मोशी दुर्घटनेत मृत्यू झाले ते प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्या लोकांचे. धोका पत्करणारे कामगार होते. पण कचरा व्यवस्थापनाचे निर्णय घेणारे, करार करणारे, अहवाल स्वीकारणारे आणि कामाची देखरेख करणारे अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयांत होते. व्यवस्थेतील या अंतराचा विचार करावा लागेल. सुरक्षेच्या त्रुटींची किंमत प्रत्येक वेळी कामगारांनी आपल्या जीवानेच का मोजायची?

गुन्हा दाखल करणे म्हणजे प्रकरण संपले नाही…

दोन व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून प्रशासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली, असा संदेश जाता कामा नये. उलट FIR हा तपासाचा पहिला टप्पा आहे. पोलिसांनी कंत्राटातील अटी तपासाव्यात. महापालिकेचे निरीक्षण अहवाल ताब्यात घ्यावेत. MPCB च्या नोटिसा आणि त्यावरील अनुपालनाची कागदपत्रे तपासावीत. पावसाळ्यापूर्वी झालेल्या सुरक्षा तपासण्यांची माहिती घ्यावी. कचरा साठ्याच्या नोंदी तपासाव्यात आणि प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीची भूमिका निश्चित करावी. कारण नऊ मृत्यूंचे उत्तर केवळ दोन नावांत शोधणे पुरेसे नाही. मोशीतील कचऱ्याचा डोंगर कोसळला; पण त्याखाली केवळ नऊ कामगार दबले नाहीत. प्रशासनाच्या देखरेखीवरचा विश्वासही दबला आहे. तो विश्वास पुन्हा उभा करायचा असेल, तर तपासाला पद, प्रतिष्ठा आणि विभागाच्या मर्यादा ओलांडाव्या लागतील. नऊ बळींची जबाबदारी नेमकी कुणाची, याचे संपूर्ण उत्तर पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळालेच पाहिजे.