- कचरा व्यवस्थापनाबाबत लोकप्रतिनिधींनी घटनात्मक आणि कायदेशीर कर्तव्य पार पाडले का? उपस्थित केला सवाल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड ( दि. १५ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ प्रशासन आणि ठेकेदारांनाच नव्हे, तर शहरातील आमदार आणि खासदारांनाही जबाबदारीतून हात झटकता येणार नाही, असा दावा प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केला आहे.
त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, कचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी महापालिकेची जबाबदारी असली तरी निधी उपलब्ध करून देणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा पाठपुरावा करणे, विधानसभेत आणि संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे, ‘दिशा’ व जिल्हा नियोजन समित्यांद्वारे देखरेख ठेवणे, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींवर पाठपुरावा करणे ही लोकप्रतिनिधींची घटनात्मक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.
मोशी दुर्घटनेनंतर विधानसभेत लक्षवेधी सूचना, स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी, दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई, तसेच मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि भरपाई मिळवून देण्यासाठी आमदार-खासदारांनी ठोस भूमिका घ्यायला हवी होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
शहरातील लोकप्रतिनिधींनी या पाच प्रमुख जबाबदाऱ्यांपैकी किती जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षात पार पाडल्या, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन नागरिकांनी करावे. लोकशाहीत जनतेसमोर उत्तरदायी राहणे हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असल्याचेही डॉ. पाटील यांनी नमूद केले.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.
