न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १६ जुलै २०२६) :- राज्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा प्रश्न आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केल्यानंतर शासनाने त्यावर हालचाली वेगवान केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी जागा व शेड नसल्याने नागरिकांची होणारी गैरसोय त्यांनी सभागृहात मांडली होती.
यावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची अंतिम यादी तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, तेथे इतर विकासकामांपेक्षा स्मशानभूमी उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल.
जागेअभावी शेजारील गावांसोबत सामूहिक स्मशानभूमीचा पर्यायही राबविण्यात येणार आहे. गायरान किंवा आवश्यकतेनुसार भूसंपादनातून जागा उपलब्ध करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आमदार गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

















