करसंकलन व बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नवाढीबाबत महापौर व आयुक्तांनी घेतला आढावा

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ जून २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन व बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नवाढीबाबत आयुक्त श्रावण हार्डीकर, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आज सोमवार (दि. १७) रोजी संपन्न झाली. यावेळी बांधकाम परवानगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे व करसंकलन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या मिटींगमध्ये महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीचे वेगवेगळ्या मुंद्यांवर चर्चा झाली. करसंकलन विभागाने मागील वर्षी दि. १/०४/२०१८ पासून ते दि. १६/०६/२०१८ अखेर ८२.९१ कोटी जमा होती तर यावर्षी १२८.६३ जमा झालेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेने ५६ टक्के उत्पन्नात वाढ झालेली आहे.

बांधकाम परवानगी विभागात मागील वर्षी दि. १/०४/२०१८ पासून ते दि. १६/०६/२०१८ अखेर ५८.८१ कोटी उत्पन्न मिळाले होते. यावर्षी याच कालावधीमध्ये ११३.१३ कोटी इतके उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम परवानगी विभागाच्या मागील वर्षीच्या तुलनेने दुपटीने वाढ झालेली आहे. महानगरपालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महापालिका हद्दीतील सर्व मिळकतींची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर बैठकीमध्ये मिळकत कराच्या नोंदणी न झालेल्या बाबीकडे मा.सभापती, स्थायी समिती यांनी यांनी लक्ष वेधून त्याबाबत तातडीने करआकारणी प्रकरणी निर्गमित करणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत.

सदर सभेमध्ये आतापर्यंत प्रलंबित असलेली करआकारणी प्रकरणे, सर्वेक्षण आढळून आलेल्या मिळकती, बांधकाम परवानगी विभागाकडून पुर्णत्वाचा दाखला आला आहे. परंतू, करआकारणी झालेली नाही. अशा सर्व मिळकतींची करआकारणी तातडीने करणेबाबत मा.आयुक्त सो. यांनी सुचना दिलेल्या आहेत. तसेच मा.आयुक्त सो. यांनी दि. १५/०६/२०१९ च्या आदेशान्वये सर्व क्षेत्रिय अधिका-यांची करसंकलन विभागीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील विनाआकारणी मिळकतीचे सर्वेक्षण करणेकामी नेमणूक करणेत आली असून, करसंकलन विभागीय कार्यालयाचे प्रशासन अधिकारी, सहा.मंडालिधिकारी व संबंधित गटप्रमुख यांनी मिळकत सर्वेक्षणाकामी क्षेत्रिय अधिकारी यांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करुन द्यावी व सर्वेक्षणाकामी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहे.

तसेच महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे मिळकत कर नोंदणीबाबत मा. कोर्टामध्ये केसेस प्रलंबित आहे. अशा केसेसचा कायदा विभागामार्फत आढावा घेऊन त्यामध्ये संबंधित विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी मा.कोर्टाच्या निर्दशनास आणून देऊन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबत प्रयत्न करावेत. जेणेकरुन महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २०० कोटी रुपयाची वाढ होईल.

कर्मचा-यांनी रोकड हाताळणी कमी व्हावी व जास्त मिळकत कर जमा होणेकामी बिले वाटप होते वेळीच नागिरक कर भरण्यास तयार असतील तर swipe मशीद्वारे वसूल करता येईल काय? याबाबत लेखा विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांचेशी समन्वय साधून बीले वाटप करणा-या प्रत्येक कर्मचा-यांकडे मिळकत कर वसुलीकामी SWIPE MACHINE देणेचा प्रस्ताव मा.आयुक्त सो. यांचेकडे सादर करावा.

मा.सभापती, स्थायी समिती यांनी दर महिन्याला ज्या करसंकलन विभागाचे उत्पन्न ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळेल व जास्तीत जास्त करआकारणी प्रकरणे निर्गत होतील, अशा विभागाचे प्रशासन अधिकारी व मंडालधिकारी यांचा सत्कार करणेत येईल असे जाहिर केले आहे.