(संपादकीय) पडद्यावर छ. संभाजीराजांची भूमिका गाजली; पण मोशीच्या रणांगणात नेतृत्व हरवले?..

• जनतेच्या दुःखात सहभागी होणे ही लोकप्रतिनिधीची नैतिक जबाबदारी नाही?..
• मोशी दुर्घटना; मतदारांच्या अपेक्षांवर खा. डॉ. अमोल कोल्हे उतरले का?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. 17 जुलै 2026) :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कष्टकरी कामगारांचा मृत्यू झाला. अनेक कुटुंबांचा आधार एका क्षणात हिरावला गेला. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड हादरले. अशा वेळी लोकांचे लक्ष केवळ प्रशासनाकडे नसते; ते आपल्या लोकप्रतिनिधींकडेही असते. कारण संकटाच्या काळात जनतेसोबत उभे राहणे, दुःखात सहभागी होणे आणि प्रशासनाला जाब विचारणे, ही लोकप्रतिनिधींची नैतिक जबाबदारी असते.

शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दुर्घटनेनंतर जबाबदारांवर कारवाईची मागणी केली, प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले. ही भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र, इतक्या भीषण दुर्घटनेनंतर खासदार म्हणून त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती का दिसली नाही, अशी जोरदार चर्चा भोसरी मतदारसंघातील नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

डॉ. कोल्हे हे केवळ खासदार नाहीत. ते महाराष्ट्रातील लोकप्रिय अभिनेते आहेत. त्यांनी पडद्यावर छत्रपती संभाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व साकारले. या भूमिकेमुळे लाखो लोकांनी त्यांना धैर्य, कर्तव्य आणि प्रजेसाठी झटणाऱ्या राजाच्या प्रतिमेशी जोडले. अर्थात, पडद्यावरची भूमिका आणि वास्तविक आयुष्य यांची सरळ तुलना करता येत नाही. परंतु सार्वजनिक जीवनात अशी प्रतिमा निर्माण झाल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षाही स्वाभाविकपणे उंचावतात.

छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास संकटाला सामोरे जाण्याचा आहे. प्रजेच्या संरक्षणासाठी स्वतः पुढे उभे राहण्याचा आहे. त्यामुळेच प्रश्न भूमिका साकारण्याचा नाही, तर त्या भूमिकेतून समाजाला दिलेल्या संदेशाशी सार्वजनिक आचरण कितपत सुसंगत दिसते, याचा आहे.

मोशी दुर्घटनेनंतर नागरिकांना मृतांच्या कुटुंबीयांचे अश्रू पुसणारा, बचावकार्याचा आढावा घेणारा, अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारणारा आणि प्रशासनावर प्रत्यक्ष दबाव आणणारा लोकप्रतिनिधी हवा होता. ही त्यांची अपेक्षा अवास्तव नव्हती.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकात मतदारांशी भावनिक संवाद साधला जातो. “मी तुमचा माणूस आहे”, “तुमच्या सुख-दुःखात सहभागी राहीन”, अशी आश्वासने दिली जातात. मग मोशीसारख्या अभूतपूर्व दुर्घटनेच्या वेळी तो संवाद प्रत्यक्ष कृतीत का दिसला नाही? हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मतदारांना नक्कीच आहे.

लोकशाहीत खासदाराची भूमिका केवळ संसदेतील भाषणांपुरती मर्यादित नसते. मतदारसंघात घडणाऱ्या मोठ्या दुर्घटनांमध्ये नेतृत्व दाखवणे, जनतेला धीर देणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी धरणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. निवेदन देणे हा लोकशाहीचा भाग आहे; पण संकटाच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थिती दर्शवने हा लोकविश्वासाचा पाया असतो.

या दुर्घटनेने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेच; पण लोकप्रतिनिधींच्या संवेदनशीलतेचीही परीक्षा घेतली. या परीक्षेत डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून जनतेला अपेक्षित असलेले नेतृत्व दिसले का? हा प्रश्न आता राजकीय नसून नैतिक आहे.

आजही मोशीतील अनेक कुटुंबे आपल्या माणसांच्या आठवणीत अश्रू ढाळत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने व्हिडिओतील शब्दांपेक्षा संकटात खांद्यावर ठेवलेला आधाराचा हात अधिक महत्त्वाचा असतो. लोकप्रतिनिधींचे खरे मूल्यमापन निवडणुकीतील सभांमध्ये होत नाही; ते अशा दुःखद प्रसंगांमध्ये होते. लोकप्रिय कलाकार म्हणून मिळालेला टाळ्यांचा कडकडाट आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळालेला जनादेश यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. पडद्यावर संवाद लिहिलेले असतात; पण वास्तवातील नेतृत्व स्वतःच्या कृतीने लिहावे लागते. मोशी दुर्घटनेने ती संधी दिली होती.

नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार खासदारांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा. केंद्र सरकारकडून काही आर्थिक मदत उपलब्ध करता येत असेल तर त्यासाठी प्रयत्नशील रहावं, अशी मागणी भोसरी मतदारसंघातील नागरिकांकडून होत आहे.