- क्रीडा विभागाचे उपायुक्त पंकज पाटील नगरसेवकांच्या निशाण्यावर..
- नवीन क्रीडा धोरणाची सर्वपक्षीय मागणी…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २८ जुलै २०२६० :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत क्रीडा विभागाच्या कारभारावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. महापालिकेच्या क्रीडा सुविधा आणि मैदानांचा वापर करताना खेळाडूंना होत असलेला त्रास, कथित अनियमितता, व्यायामशाळांची दुरवस्था, ओपन जिमची नादुरुस्त अवस्था, तसेच नवीन क्रीडा धोरणाच्या विलंबावरून प्रशासनाला धारेवर धरत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली.
महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत क्रीडा विभागाचे नाव बदलून ‘क्रीडा, कला, साहित्य, पर्यटन विकास व सांस्कृतिक विभाग’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या विषयावरील चर्चेदरम्यान क्रीडा विभागाच्या एकूणच कामकाजावर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी शहरातील क्रीडा सुविधांच्या वापराबाबत गंभीर आरोप केले. सरावासाठी खासगी संस्था किंवा काही व्यक्तींकडून १५ ते १५ दिवसांची आगाऊ बुकिंग केली जाते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष खेळाडूंना दुप्पटपेक्षा अधिक शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “महापालिकेची मैदाने, हॉल आणि स्टेडियम ही खेळाडूंसाठी आहेत, महसूल कमावण्यासाठी नाहीत. खेळाच्या नावाखाली सुरू असलेला काळाबाजार तातडीने थांबवावा,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
सभागृहात व्यायामशाळांच्या व्यवस्थापनाचाही मुद्दा गाजला. स्थानिक संस्थांना डावलून बाहेरील संस्थांना व्यायामशाळा चालविण्यास दिल्या जात असल्याची टीका सदस्यांनी केली. अनेक ठिकाणी साहित्याची देखभाल होत नसल्याने ते चोरीला जात असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. महिना केवळ १० रुपये शुल्क आकारण्याचा नियम असताना काही ठिकाणी तब्बल १ हजार २०० रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप करत अशा संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
भोसरी येथील कबड्डी संकुलाला प्रवेशद्वार उभारणे, कुस्ती आखाड्यांना माती व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, शहरातील सर्व ओपन जिमची नादुरुस्त उपकरणे तातडीने दुरुस्त करणे, ज्या भागात मागणी आहे तेथे नवीन ओपन जिम उभारणे, तसेच पोहता येत नसलेल्या मुलांनाही प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने जलतरण तलावात प्रवेश देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
चिखली टाऊन हॉलमधील महापालिकेच्या व्यायामशाळेतील साहित्य चोरीला गेल्यानंतर अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याने ती व्यायामशाळा सुरू होऊ शकली नसल्याचा मुद्दाही सभागृहात गाजला. भाजपचे कुंदन गायकवाड, राहुल जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विकास साने यांनी क्रीडा विभागाकडून या प्रकरणात उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप केला.
नवीन क्रीडा धोरण तयार करण्यास सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागूनही अद्याप त्याची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल विकास साने, योगेश लांडगे, क्रीडा समितीचे सभापती कैलास कुटे आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक संस्थांना व्यायामशाळा चालविण्याची संधी द्यावी, क्रीडा विभागप्रमुखांना आर्थिक अधिकार द्यावेत, त्यांना केवळ ‘पोस्टमन’ बनवू नये, अशी टीका योगेश बहल यांनी केली. तसेच क्रीडा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून इतर विभागांची कामे करून घेऊ नयेत आणि विभागासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ वाढवावे, अशी सूचना कैलास कुटे यांनी केली.
या चर्चेत धर्मराज तंतरपाळे, रिटा सानप, कुंदन गायकवाड, ऐश्वर्या तरस, उत्तम केंदळे, वर्षा जगताप, नीलेश तरस, राहुल जाधव, विकास साने, योगेश लांडगे, अनुराधा गोरखे, तुषार सहाणे, सागर गवळी, संगीता ताम्हाणे, सारिका मासुळकर, शत्रुघ्न काटे, योगेश बहल, शिवसेनेचे गटनेते विश्वजीत बारणे, क्रीडा समितीचे सभापती कैलास कुटे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर आणि सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सहभाग घेत विविध सूचना मांडल्या.
यावर क्रीडा विभागाचे उपायुक्त पंकज पाटील यांनी महापालिकेच्या २०१४ च्या क्रीडा धोरणानुसार व्यायामशाळा चालविण्यास देण्यात आल्या असून, त्यासाठी २० रुपये अनामत रक्कम आणि प्रतिमहिना १० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले. चिखली टाऊन हॉलमधील व्यायामशाळेत अद्याप साहित्य बसविण्याचे काम सुरू असून, व्यायामशाळा चालविण्यास देण्याबाबत नवीन धोरण तयार केले जात आहे. तसेच शहरातील नादुरुस्त ओपन जिमची उपकरणे आवश्यकतेनुसार तातडीने दुरुस्त केली जात असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. मात्र, प्रशासनाच्या या उत्तराने सभागृहाचे समाधान झाले नाही.


















