न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. ०१ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपो येथे ८ जुलै रोजी झालेल्या दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तीन सदस्यीय संयुक्त चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश असून, घटनास्थळाची पाहणी करून एका महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अर्जदारांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे आणि सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत घनकचरा व्यवस्थापनातील कथित त्रुटी, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन आणि वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, कचरा डेपोजवळील प्रशासकीय इमारत नियमबाह्य उभारल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
NGT ने पिंपरी-चिंचवड महापालिका, MPCB, CPCB आणि प्रकल्प संचालकांना नोटिसा बजावत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी प्रकल्पप्रमुख व सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला असून, महापालिकेने पर्यावरण विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.


















