रिंगरोड बाधितांना निर्णयाचा लाभ नाहीच, परंतु, त्यांना बेघरही होऊ देणार नाही – आ. जगताप

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ जुलै २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेली घरे अधिकृत करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. त्यासाठी शहरातील स्थानिक आमदारांनी पाठपुरावा केला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणा-या रिंगरोड बाधितांना याचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना आम्ही बेघरही होऊ देणार नसल्याची काळजी घेऊ, अशी माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पिंपरी येथे मंगळवारी (दि. २) रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी महापौर राहुल जाधव, नवनगर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष सदाशिव खाडे, पक्षनेते एकनाथ पवार, नगरसेवक नामदेव ढाके आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. रिंगरोड बाधित गेल्या अनेक दिवसांपासून आपली घरे वाचविण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग धरत आहेत. वाल्हेकरवाडी येथे येणा-या रोड़ बाधितांसोबत चर्चा करायला गेल्यानंतर आ. जगताप आणि नागरिकांमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्याय मिळेल, अशी आशा रिंगरोड बाधितांमध्ये होती. त्याबाबत विचारले असता रिंगरोड बाधितांना यामध्ये लाभ होणार नाही.

बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडीतील ३ हजार ६९० घरे यापासून वंचितच राहणार आहेत. मात्र ते बेघर होणार नाहीत याची काळजी घेणार आहोत, असे सांगून आ. जगताप म्हणाले की, प्राधिकरणाच्या जागेतील अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधीताच्या नावे केले जाणार आहे.

इतरांची ५०० चौरस फुटांपर्यंतची जागा मोफत संबंधीतांच्या नावावर केली जाणार आहे. ५०० ते १००० चौरस फुटांपर्यंतची जागा रेडीरेकनरच्या १० टक्के, एक ते दीड हजार चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दंड आकारून संबंधीतांच्या मालकीची केली जाणार आहे. त्या पुढील घरांवर महापालिकेतर्फे कारवाई केली जाणार आहे. पूर्वीच्या सरकारमध्ये असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची घरे अधिकृत करण्याबाबत मानसिकता नसल्याची टीकाही या वेळी आमदार जगताप यांनी केली. त्यामुळे मी पक्ष सोडून भाजपमध्ये आलो. आज तो हेतू साध्य झाला असल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले.