“मतभेदाचा चेंडू कुठेही जाऊ दे, सत्तेचा लाडू मात्र वाटून खाऊ दे.”; पीक विम्याबाबत शिवसेनेची भूमिका

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १८ जुलै २०१९) :-  शिवसेनेच्या पीक विम्याचा विषय हा आगामी विधानसभा निवडणुकीतील गाजर असून लोकांना मूर्ख समजून काहीही रेटता येते, हा गैरसमज शिवसेनेने काढून टाकावा. शिवसेनेचा शेतक-यांना पीक विम्याच्या भरपाईसाठीचा “एल्गार” म्हणजे “मतभेदाचा चेंडू कुठेही जाऊ दे, सत्तेचा लाडू मात्र वाटून खाऊ दे.” असाच म्हणावा लागेल. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतक-यांच्या शेतमालाला एकुण उत्पादीत खर्च व अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका भाजप शिवसेना स्वतंत्र लढले. या निवडणुकीत देखील शेतक-यांच्या शेतमालाला हमीभाव व शेतक-यांचा सात बारा कोरा करण्याचे आश्वासन बळीराजाला मिळाले. या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला १२२ तर शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या.

शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याची घोषणा करुन अचानक पलटी मारुन सत्तेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. कर्जमाफी की कर्जमुक्ती असा शब्दछल करुन सेना भाजपा नेतृत्वाने महाराष्ट्राला बनवले. आस्मानी, सुलतानी संकट व सत्ताधारी भाजपा सेनेच्या बनवेगिरीमुळे महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षात दुप्पटीने शेतक-यांच्या हत्या या सत्ताधारी पक्षाने केल्या. लोकसभेत, विधानसभेत, मंत्रीमंडळात सत्ताधारी म्हणून मांडीला मांडी लावून बसायचे. आणि बाहेर येऊन एकमेकांवर टिका करायची. सत्तेत, एकत्र मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकात एकमेकांच्या विरोधात जहरी टिका करायची. आणि पुन्हा निर्लजपणे एकत्र येऊन सत्ता सिंहासन काबीज करायचे. हि सेना भाजपाची कार्यपध्दती म्हणजे “मतभेदाचा चेंडू कुठेही जाऊ दे, सत्तेचा लाडू मात्र वाटून खाऊ दे.” अशीच म्हणावी लागेल.

महाराष्ट्रात गेली पाच वर्ष शिवसेना भाजपा सत्तेत असताना शेतक-यांसाठी पीकविमा धोरण, कायदा व नियम बनविताना संबंधित खाजगी विमा कंपन्याशी करार करताना त्यामध्ये त्रुटी न राहू देता धोरण, कायदा, नियम व करारा करताना सर्तक राहून योग्य ते बदल करुन घेण्याबाबत. सेनेने आग्रही भूमीका घ्यायला हवी होती. मात्र त्यावेळी कुंभकर्ण प्रमाणे गाढ निर्दीस्त अवस्थेत सेना गेली होती.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्शभूमीवर मुंबई पुण्यासह राज्यात शिवसेनेचे मोर्चे विमा कंपन्याच्या कार्यालयांवर काढण्यात आले. हा शिवसेनेचा विमा, पीकांचा का सत्तेचा? असा तमाम महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात प्रश्न उभा राहीला. सत्तेत सहभागी असणा-या शिवसेना कार्यध्यक्ष उध्दव ठाकरे व मंत्रीमंडळातील सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बळीराजांची फसवणूक करणा-या अशा विमा कंपन्यावर फौजदारी कार्यवाही करायला लावून आजपर्यंत एखाद्या कंपनीच्या एखाद्या संचालकावर बेड्या ठोकण्याची कार्यवाही करुन दाखवली असती तर आजच्या मोर्चाला काही अर्थ प्राप्त झाला असता. यापूर्वी मुंबई महापालिका, कल्याण डोंबवली महापालिका, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, धुळे जळगाव महापालिका निवडणुकात अशेच आरोपप्रत्याआरोपाची भाषणबाजी करुन जनतेला मुर्ख बनवून मतांचे राजकारण झाले. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत शेतक-यांच्या नावावर मतांचे गलीच्छ राजकारण व स्टंडबाजी म्हटले पाहीजे. अश्या प्रकारची भाषणबाजी त्यातून बनवाबनवी याला जनता एकदा फसते, दोनदा फसते मात्र कायम कायम जनता फसत नाही. हे मात्र नक्की, असे या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे.