- केंद्र व राज्य सरकारच्या मान्यतेने महापालिकेने जागा खरेदीसाठी पुढाकार घ्यावा
- सामजिक कार्यकर्ते यांची खासदारांकडे मागणी
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० जुलै २०१९) :- हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनी पुर्ववत सुरु होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मान्यतेने संत तुकारामनगर येथील एचए कंपनीची ५९ एकर जमिन कंपनीच्या मागणी प्रमाणे केंद्र व राज्याच्या मदतीने र. रु. ७१६.२६ कोटी रुपये अदा करुन महापालिकेने खरेदी करण्यासाठी मान्यता घ्यावी. यासाठी मावळ लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शासनदरबारी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी निवेदनाद्वारे बारणे यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील स्वातंत्र्यपुर्व काळातील मे. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनी हा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारा औषधनिर्मिती करणारा हा कारखाना या औद्योगिक नगरीच्या शिरपेजातील तुराच होता. शहरातील मध्यवर्ती व मुख्य रस्त्यालगत या कंपनीची शेकडो एकर जमिन असल्यामुळे या जमिनीवर डोळा ठेवून राज्यकर्ते व प्रशासनकर्तानी अभद्र युती करुन हा कारखाना आजारी उद्योग केला. त्यामुळे या कंपनीतील कामगारांना आर्थीक, मानसिक, शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागेल.
केंद्रात मा. पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकार असताना सन २०१४ पर्यंत या कंपनीच्या कामगारांला किमान अर्धेवेतन नियमित मिळत होते. मात्र २०१४ पासून या कामागारांची वेतनाबाबत कधीच झाली नाही. ऐवढी हेळसांड कामगारांची झाली. दिड वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला होता. नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील औषधनिर्मीती कंपन्यामधील कामगारांच्या थकित देण्यांबाबत निर्णय झाला. यामध्ये एचए कंपनीतील कामगारांची थकित देणी देण्यासाठी २८० कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी कर्जरुपाने देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर कामगारांबरोबर स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करुन खासगी भागीदारातून कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याबद्दल आपण समाधानी व्यक्त केले आहे. मात्र या निर्णयाबाबत हसावे की रडावे हे आम्हाला कळत नाही. २८० कोटी १५ लाखाची ही मदत म्हणजे तातपुरती मलमपट्टी असून स्वेच्छानिवृत्तीच्या योजना व खाजगी भागीदारातून कंपनीचे पुनरज्जीवन करण्याच्या निर्णयामध्ये अनेक भयंकर अटी शर्ती असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा ईलाज भयंकर असा अनुभव कामगारांना येण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मा. महापालिका सभा ठराव क्र. ४२ दि.२० जून २०१७ रोजी मे. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. यांच्या ताब्यातील अतिरिक्त ५९ एकर बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान व सार्वजनिक सुविधा या प्रयोजनार्थ म.प्रा.न.अ. १९६६ कलम ३७ अनुवये आरक्षित करणे हा ठराव पारित झाला असून हा ठराव मा. आयुक्त यांनी दि.२०/१२/२०१७ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. याला अनेक नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला असून मे. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. ने देखील आक्षेप नोंदवत त्यांनी या जागेपोटी र. रु. ७१६.२६ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ती बरोबरच आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचे नागरिककरण झपाट्याने वाढत असून मे. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. यांच्या ताब्यातील अतिरिक्त ५९ एकर ही जागा सार्वजनिक मैदान सुविधा व सरकारी कार्यलयासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने स्वहिस्सा र. रु. ४०० कोटी, केंद्र सरकारचे र. रु. २०० कोटी, राज्य सरकारचे र. रु. २०० कोटी असे मिळून र.रु. ८०० कोटी मे. हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) लि. या कंपनीला अदा करावेत. व कंपनीपुर्ववत कायमस्वरुपी सुरु रहावी व कामगारांचे सर्व देणी अदा व्हावे असा प्रयत्न आपण या विभागाचे लोकप्रतीनिधी म्हणून करावा, असे निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी अमोल कोल्हे, खासदार शिरुर लोकसभा, अमर साबळे, खासदार राज्यसभा, राहुल जाधव महापौर, पिंपरी चिंचवड महापालिका, एकनाथ पवार सत्तारुढ पक्षनेते, पिंपरी चिंचवड महापालिका, श्रावण हर्डीकर आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका, विलास मडेगिरी, सभापती स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका, दत्ता साने, विरोधी पक्षनेता, पिंपरी चिंचवड महापालिका, सचिन चिखले, गटनेते मनसे, पिंपरी चिंचवड महापालिका, राहुल कलाटे, गटनेते शिवसेना, पिंपरी चिंचवड महापालिका, यांनाही या निवेदनाची प्रत पाठविली आहे.