ॲड. शिंदेंचा प्राधिकरण बरखास्तीचा दावा संकुचित आणि विनाअभ्यासू; संघर्ष समितीच्या विजय पाटलांचा पलटवार

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ जुलै २०१९) :- पिंपरी चिंचवड येथील एका वर्तमानपत्रात पिंपरी चिंचवड चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्सचे अध्यक्ष अँड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी प्राधिकरणातील अतिक्रमण करून बांधलेल्या अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणास विरोध दर्शवला आहे. परंतु सदरचे त्यांचे म्हणणे अतिशय संकुचित आणि विनाअभ्यास केले गेल्याचे स्पष्ट आहे. त्याबाबत आज रोजी औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या व अनधिकृत घरात राहणाऱ्या अनेक कामगारांनी घर बचाव संघर्ष समितीकडे आक्षेप नोंदविला. याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी अँड. शिंदे यांच्या वक्तव्याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले असून, अँड. शिंदेंचा प्राधिकरण बरखास्त बाबतचा दावा प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हाणून पडला आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, माननीय वकिलसाहेब शिंदे यांनी अनधिकृत घरांचा सखोल अभ्यास न करता सदरच्या घरात राहणाऱ्या कामगारांना बेघर करण्याचा विडा उचलला आहे का? तसेच तुंम्ही बिल्डर लॉबी चे प्रतिनिधी की कष्टकरी कामगार व इंडस्ट्रीज चे प्रतिनिधी? हे पहिले स्पष्ट करावे. या बाबत समिती आपणास असे का म्हणत आहे? याची कारणे खालीलप्रमाणे.

१. प्राधिकरण स्थापनेचा मूळ उद्देश हा औदयोगिक कामगारांना किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी झाला होता. परंतु १९७२ पासून आजपर्यंत प्राधिकरण प्रशासनाने पुरेशी घरेच उपलब्ध करून दिली नाहीत. गेल्या २२ वर्षात आर्थिक दुर्बल घटक तसेच कमी उत्पन्न असणाऱ्या एकाही कामगाराला घर बांधून दिले नाही. या बाबत आपल्या पी सी ओ आय ए सी संस्थेने कामगारांना घरे मिळण्यासाठी एकदा तरी पाठपुरावा केला आहे का?

२. शेतकऱ्यांनी आपली भूमी प्राधिकरणाला कामगारांच्या भल्यासाठी कवडीमोल भावाने दिली. गेल्या ४५ वर्षात त्यांना व त्यांच्या वारसांना त्या जमिनीचा आजतागायत मोबदलाही दिला गेला नाही. त्यानंतर त्या शेतकऱ्यांची मुले भूमिहीन झाली. तुटपुंज्या पगाराचा त्यांनी आपल्या औदयोगिक परिसरात रोजगार शोधला. परंतु राहण्यासाठी जागा नसल्यामुळे त्यांनी मिळेल त्या ठिकाणी जागा विकत घेतली व घर उभे केले. यात दोष कोणाचा? शेतकऱ्यांचा की कामगारांचा? की प्राधिकरणाचा?

३. स्वतःची प्रॉपर्टी, शेती कवडीमोल भावाने देऊनही त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नाही, त्या ठिकाणी तुम्ही असता तर काय केले असते? शेतकाऱ्यांसारखे वागले असता? की प्राधिकरणाचा उदो उदो केला असता? की जागेचा मोबदला मिळावा म्हणून कोर्टात गेला असता? ४५ वर्षात हजारो शेतकरी आजही हक्काच्या जमिन मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत? त्यांच्यासाठी आपण काय केले? अनेक शेतकरी कुटुंबे उध्वस्त झाली त्यांचे काय? याबाबत आपण कधी विचार केला आहात का? अश्या पीडित शेतकऱ्यांसाठी आपन जनहित याचिका दाखल करणार का?

४. अनधिकृत घरांचा प्रश्न फक्त प्राधिकरण प्रशासन किंवा पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन यांच्या हद्दीचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचा आहे. याबाबत आपण कधी विचार केला आहे का? अधिकृत आणि अनधिकृत ह्या विषमतेला खरे जबाबदार कोण याचा पहिला आपण अभ्यास करावा.

५ उल्हासनगर, ठाणे, मुंबई मधील अनेक अनधिकृत घरे, झोपडपट्ट्या यापूर्वी नियमित करण्यात आल्या आहेत. त्या वेळेस आपण का विरोध केला नाही.

६. पिंपरी चिंचवड किंवा प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत घरात राहणाऱ्या सात लाखापेक्षा जास्त कामगार कष्टकरी लोकांचा कधी तुम्ही विचार केला आहात का?

७. अनधिकृत घरे धारक कामगार महापालिकेस कर भरत आहेत शिवाय अनेक कामगार तीनपट शस्तिकराच्या स्वरूपात करही नियमित भरत आहेत. याबत आपण पालिकेकडून कधी माहिती घेतली आहे काय?

८. प्राधिकरण हद्दीत किती कामगारांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या व किती बिल्डरांनी प्राधिकरण प्रशासनाशी साठेलोटे करून टोलेजंग इमारती बांधल्या याची आकडेवारी आपणास माहिती आहे का?

९. फक्त कामगारांना बेघर करण्याचा आपण विचार करत आहात का? ज्या बिल्डरांना कामगारांच्या हक्कांच्या जमिनी प्राधिकरण प्रशासनाने भरगोस मोबदला घेऊन विकल्या त्यांना आपण कधी जाब विचारला का? त्याकरिता आपण जनहित याचिका दाखल करणार का?

१०. औदयोगिक कामगार वसाहतीकरिता व कंपण्यांकरिता ज्या शासनाच्या अनेक योजना गेल्या ४० वर्षात प्रलंबित आहेत. तसेच स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली एमआयडीसी वसाहतीकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक उद्योजक स्थलांतरित होत आहेत. कोट्यवधी टॅक्स देऊनही अनेक उदयोजक हैराण आहेत याबाबत आपण कधी महापालिकडे पाठपुरावा केला आहे का?

११. प्राधिकरण मूळ हेतुपासून भटकल्यामुळे अनधिकृत घरांचा मुद्दा प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पुढे आला आहे. गेली ४० वर्षे शासनास याबाबत माहिती असूनही शासनाने त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. यापूर्वीही अनेक पश्न शासन दरबारी व न्यायालयात दाखल होऊन त्याबाबत निर्णय देण्यासही शासन व न्यायव्यस्था असमर्थ ठरली आहे. याबाबत आपण माहिती संकलित करावी.

१२. सत्ताधारी व विपक्ष यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संदर्भात ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे गेले ४० वर्ष सदरचा अभूतपूर्व अनधिकृत घरांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. परंतु ह्या वर्षी माननीय मुख्यमंत्री यांनी जनहित व कामगारांचे हित लक्षात घेऊन घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे एक आशेचा किरण निर्माण झाला.

त्यातही आपण विनाअभ्यास याचिका दाखल केल्यास बिल्डर लॉबी व प्राधिकरण यांचेच भले होईल. अश्यामुळे कामगार बेघर होईल व बिल्डर व प्राधिकरण आपला सत्कार मात्र नक्की करेल. सामान्य मात्र शिव्याशाप देण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. जे प्रशासनाला ४० वर्षे जमले नाही त्या घटनेस आपण मात्र कारणीभूत ठराल व भूखंडाचे श्रीखंड प्राधिकरण मात्र नक्की खाईल. हे लक्षात असू द्यावे. ४० वर्षे अनधिकृत घरांमध्ये रहात असणारी कामगारांची तिसरी पिढी आता हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करीत आहे. संविधानात या बाबत सामान्य कष्टकरी कामगारांना काय अधिकार दिला आहे काय? याबाबत आपण पहिल्यांदा सखोल अभ्यास करावा व नंतरच जनहित याचिका दाखल करावी, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.