अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार?

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ सप्टेंबर २०१९) :- मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामामधील निविदा प्रक्रियेत व कंत्राटात गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी भारताचे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये गैरव्यवहार भ्रष्टाचार झाला असून, हा गंभीर आक्षेप खुद्द शासनाच्या स्मारक प्रकल्प विभागातील दोन वरिष्ठ लेखाअधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी प्रधान लेखापरीक्षक कार्यालयाकडे लेखाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक मुख्य अभियंता यांनी केली आहे. शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया राबविताना तसेच कंत्राट देताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्याचा स्मारकाच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती लेखा अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. विभागीय लेखाधिकारी व सहाय्यक मुख्य अभियंता यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार संबंधीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर स्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे.

राज्य सरकारने अरबी समुद्रात उभारावा याच्या शिवस्मारकाची २०१७ मध्ये निविदा काढली. त्यात एल अँड टी या कंपनीने र.रु. ३८२६ कोटी रुपयांची बोली लावली. निविदेमधील मुळ नोंदीनुसार स्मारकाची १२१.२ मी. उंची होती त्यात ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा व ३८ मी मी लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. परंतु, एल अँड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटी मधून कंत्राटाची रक्कम २५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली. त्यासाठी स्मारकाच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची १२१.२ मी. ही कायम ठेवली. असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी. पर्यंत कमी करण्यात आली व तलवारीची लांबी ४५.५ मीटर पर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्‍टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची हे सरळ सरळ उल्लंघन असल्याचे लेखाधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

त्यामुळे मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामातील गैरव्यवहाराची पुढील मुद्द्यांची सक्तवसुली संचालया (ईडी) मार्फेत चौकशी करावी. शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमाचे उल्लंघन झाले आहे की नाही. शिवस्मारकाच्या कामाचा करार मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्याऐवजी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदारात का केला गेला. लेखा विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये प्रकल्पात गंभीर अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे त्या पत्राची चौकशी व्हावी. काम केले नसतानाही कंत्राटदार कंपनीचे बिले मंजूर करावीत म्हणून प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापालावर सरकार मधून नेमके कोण दबाव टाकत आहे याची चौकशी करावी. मुख्य अभियंत्यांसह सर्वांनी चौकशी होण्यासाठी प्रधान लेखापरीक्षकांकडे मागणी केली परंतु सरकारला मात्र हे कळवले नाही त्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ का आली याचीही चौकशी व्हावी.

महाराष्ट्रातील सन २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आपण “शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद, चलो चले, मोदी के साथ ” अशी घोषणा देत व मुंबई येथील अरबी समुद्रात भव्य दिव्य शिवस्मारक उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्याला भरघोस मतदान करून सत्ता सिंहासनावर विराजमान केले. महाराष्ट्रातील पाच वर्षाचा सत्तेचा कार्यकाल होऊन गेलेला असताना हे स्मारक पूर्ण झाले नाही. आता सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून “शिवरायांचा विचार, तोच आमचा आचार, पुन्हा अनुया भाजपा सरकार” अशी घोषणा देत पुन्हा मताचा जोगवा आपले लोक मागत आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज ही केवळ महाराष्ट्राचीच अस्मिता नसून ती संपूर्ण भारताची अस्मिता स्वाभिमान मानबिंदू आहे. त्यामुळे या वरील प्रकल्पाबाबत आपण गंभीरपणे लक्ष घालून याची सक्तवसुली संचालया (ईडी) मार्फेत चौकशी करून यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच मूळ प्रकल्पात ठरल्याप्रमाणे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.