स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव अखेर भाजपने बासनात गुंडाळला..

• यावरून भर सभेतच भोईर-शितोळे यांच्यात खडाजंगी..
• सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर…

संतोष जराड, प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १५ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अखेर दफ्तरी दाखल करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपकडून सातही स्वीकृत नगरसेवकांची नावे अंतिम न झाल्याने हा विषय अपूर्ण असल्याचे कारण देत प्रशासनाला सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

महापालिकेच्या विद्यमान संख्याबळानुसार भाजपला सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला तीन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी प्रशासनाने मार्च महिन्यात प्रक्रिया सुरू केली होती. मुदतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीन उमेदवारांचे अर्ज सादर केले होते. मात्र भाजपकडून नावे निश्चित न झाल्याने मुदतवाढ मागण्यात आली होती.

त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र भाजपकडून हा विषय वारंवार तहकूब करण्यात येत होता. अखेर सोमवारी झालेल्या सभेत हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भोईर-शितोळे खडाजंगी…

सभेदरम्यान विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. भोईर म्हणाले, ‘स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय का तहकूब केला जात आहे. भाजपला दुसऱ्या देशातून स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करायचे आहेत का? नासा, जर्मनीतून भाजपची सात नावे आणायची आहेत का? तुम्ही परदेशातून आणणार असाल तर आम्ही किम जोंगला आणू का? विषय पत्रिकेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची नावे का वगळली आहेत. आयुक्तांच्या माध्यमातून आलेला विषय का तहकूब केला जात आहे. आमची नावे मंजूर करावीत’. त्यावर सभागृह नेते प्रश्नांत शितोळे म्हणाले, ‘प्रशासनाने अर्धवट विषय आणला होता. त्यामुळे दफ्तरी दाखल केला आहे. दुरुस्ती करुन पुन्हा दहा नावांसह सुधारित हा विषय आणावा. भाजपची सात नावे निश्चित होत नाहीत, हे जगजाहीर आहे. चांगले लोक जास्त असल्याने नावे निश्चित करण्यात अडचण येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावाला आमचा विरोध नाही’.

आठ महिने वेटिंग?…

दरम्यान, प्रस्ताव दफ्तरी दाखल झाल्यामुळे आता संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. आयुक्त आणि गटनेत्यांच्या बैठका, अर्ज मागविणे, कागदपत्रांची छाननी तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडून पडताळणी अशी प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती आणखी काही महिने लांबण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दफ्तरी दाखल झालेला विषय तातडीने पुन्हा सभेपुढे आणता येत नसल्याने हा प्रस्ताव आता ऑक्टोबरनंतरच चर्चेसाठी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परिणामी स्वीकृत नगरसेवकांचा जवळपास आठ महिन्यांचा कार्यकाळ वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.