- सत्तेतील वाटेकऱ्यांनी घातला नामंजूर रिंगरोड उभारणीचा घाट …
- पंतप्रधान मोदींना रिंगरोड प्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची मागणी!
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ ऑक्टोबर २०१९) :- पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील “६००० हजार कोटींच्या मंजूर नसलेल्या ‘रिंग रोड’ च्या मनमानी निविदा कारभारावर माननिय पंतप्रधानांनी आता लक्ष घालावे. अन्यथा पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकेच्या चुकीच्या रिंग रोड नियोजनामुळे हजारो बाधित रहिवासी बेघर होतील, अशी भीती घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी व्यक्त केली. याबाबत पाटील यांनी प्रसिद्धीस पत्रक दिले आहे.
या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा पुणे शहरातील स.प. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात होत आहे. सन १९८५ पासून २०१९ पर्यंत सदर ‘८’ आकाराच्या एचसीएमटीआर प्रकल्प प्रकरणी अनेक ठिकाणी मार्गामध्ये अनधिकृतपणे बदल करून जागा ताब्यात नसताना दोन्ही पिंपरी चिंचवड व पुणे महानगरपालिकांनी हजारो कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवून माननीय पंतप्रधानांच्या स्वच्छ प्रतिमेला काळे फासण्याचे काम केलेले आहे. त्यांच्याच पक्षांच्या सत्ताधारी कारभाऱयांनी त्यांच्या “घरे देण्याच्या” स्वच्छ योजनेला मलिन केल्याचे दिसून येत आहे. इतकेच काय तर सदर सत्ताधारी न्यायालयाच्या आदेशास व नगरविकास विभागासही वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत, असेही पाटील म्हणाले.
पुणे विभागात ३६ किमी व पिंपरी चिंचवड विभागात ३० किमी असा ‘८’ आकाराचा रिंग रोड कोणत्याही पुनर्निरीक्षणाशिवाय व भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याशिवाय तातडीने करण्याची घाई दोनही महापालिका करीत आहेत. या रिंग रोड च्या मार्गिकेमध्ये म्हणजेच पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये १२००० (बारा हजार) पेक्षा जास्त घरे येत आहेत. सदरची एचसीएमटीआर ची निविदा ६००० (सहा हजार) कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींची नजर त्या प्रकल्पाच्या आर्थिक गणितामध्ये खिळून बसलेली आहे. त्यामुळे करोडो रुपयांचा मलिदा कसा प्राप्त होईल याकडे सगळ्यांची धाव सुरू आहे. याकडे माननीय पंतप्रधानांनी आता गांभिर्याने पाहणे महत्वाचे आहे, असेही पाटील म्हणाले
सन्माननीय पंतप्रधानांचे सन २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” या महत्वकांक्षी योजनेचे नियोजन संपूर्ण देशात आमलात येत आहे. परंतु, यास पिंपरी चिंचवड व पुणे शहर आता अपवाद ठरणार आहे. कारण त्यांच्याच पक्षाचे सत्तेतील वाटेकरी मंजूर नसलेल्या रिंग रोड च्या चुकीच्या अंमलबजावणीच्या मागे लागलेले दिसून येत आहेत. याकडे माननीय पंतप्रधानांनी दुर्लक्ष करू नये. रिंग रोड बाधित गेल्या अडीच वर्षांपासून हक्कांच्या घरासाठी घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत. ह्या हजारो बाधितांच्या आक्रोशाकडे माननीय पंतप्रधानांनी दुर्लक्ष करू नये. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक महानगरांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक अनधिकृत घरात राहत आहेत. त्यांची घरे वाचविणे शासनास क्रमप्राप्त ठरते. असे असताना मंजूर नसलेल्या ‘रिंग रोड’ च्या नावाखाली पिंपरी चिंचवड व पुणे शहराच्या नागरिकांनाच का टार्गेट केले जाते. माननीय पंतप्रधानांनी रिंग रोड बाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी व रिंग रोड बधितांना न्याय द्यावा. अन्यथा बधितांना वाटेल पंतप्रधानांची अश्या बेकायदेशीर प्रकल्पाला मुकसंमतीच आहे. मग मात्र नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी? असेही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
येत्या गुरुवारी पंतप्रधान “रिंग रोड” बधितांसाठी काय निर्णय घेतात. याकडे सर्व बधितांचे आता लक्ष लागले आहे, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.