न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ नोव्हेंबर २०१९) :- पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघामध्ये २०१४ च्या निवडणुकीत ५ लाख ९१ हजार ३७० मतदारांनी आपली नावे पुन्हा नव्याने नोंदवावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय मतदारांवर अन्याय करणारा असून जुन्या मतदारांची नावे कायम ठेवावी अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात आवाहन देण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट टॅक्स पॅक्टीशनर्स असोसिएशन फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रामध्ये फेडरेशनने म्हटले आहे की, पुणे पदवीधर बरोबरच महाराष्ट्रातील पाच पदवीधर मतदारसंघातील आमदारांची निवडणूक जुलै २०२० मध्ये होणार आहे. तथापि या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने २०१४ च्या पदवीधर मतदारांना पुन्हा नाव नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला असून, जर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जुनी नावे कायम ठेवून फक्त नवीन व स्थलांतरित मतदारांची यादी तयार होते. त्याचप्रमाणे पदवीधर मतदार संघासाठी देखील जुन्या मतदारांना पुन्हा नोंदणीची सक्ती लादू नये व पदवीधरांच्या बाबतीत होत असलेला भेदभाव बंद करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीचा गांभीर्याने विचार न केल्यास महाराष्ट्र स्टेट टॅक्स पॅक्टिशनर्स असोसिएशन फेडरेशन हे राज्यातील २८ जिल्ह्यातील वकील वर्ग, कर सल्लागार, कर्मचारी असे मिळून लढा देणार आहे. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास उच्च न्यायालयात विशेष जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही महाराष्ट्र स्टेट टॅक्स पॅक्टिशनर्स असोसिएशन फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी सांगितले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.