डीपीवरील ५० हजार हरकतींच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा..

• स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सदस्य संदीप कस्पटे आणि सारिका गायकवाड यांची नियोजन समितीवर नियुक्ती..
• लवकरच सुनावणीस होणार सुरुवात…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १५ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (डीपी) सुमारे ५० हजार हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वसाधारण सभेत नियोजन समितीची घोषणा करण्यात आल्याने मागील तीन महिन्यांपासून रखडलेली प्रक्रिया आता गती घेणार आहे.

महापौर रवी लांडगे यांनी नियोजन समितीवर स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सदस्य संदीप कस्पटे आणि सारिका गायकवाड यांच्यासह नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रकाश भुक्ते, दत्तात्रय पवार, उत्तरेश्वर लोंढे आणि नरसु शिंदे यांची नियुक्ती जाहीर केली.

महापालिकेने १५ मे २०२५ रोजी सुधारित एकत्रित विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. सुमारे १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात सन २०४१ पर्यंतची ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून विविध विकास प्रकल्प, आरक्षणे आणि सार्वजनिक सुविधा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, आराखड्यातील काही प्रस्तावांवर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतले. दोन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ४९ हजार ५७० हरकती दाखल झाल्या. लोकवस्तीतील रुंद रस्ते, एचसीएमटीआर (रिंग रोड), मोशीतील कत्तलखाना, कचरा हस्तांतरण केंद्र, चिखलीतील कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आरक्षण तसेच पुनावळे कचरा डेपोच्या जागी ऑक्सिजन पार्कची मागणी या प्रमुख हरकती आहेत.

दरम्यान, विकास आराखड्यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने राज्य शासनाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता नियोजन समिती हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठविणार आहे.