भापकरांच्या त्या आंदोलनाची राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर उद्या सुनावणी….

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ डिसेंबर २०१९) :-  मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस व सत्ताधारी भाजपाने सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतक-यांच्या शेतमालाला एकुण उत्पादित खर्च व अधिक ५०% नफा देऊ, शेतक-यांचे कर्ज माफ करु, असे आश्वासने दिले होते. मात्र १६ हजार पेक्षा अधिक शेतक-यांनी मागील पाच वर्षांत आत्महत्या केल्या. तसेच सुशिक्षित बेराजगारांना नौक-या उपलब्ध करुन देऊ, जीवनावश्यक वस्तुचे दर कमी करु, पाच वर्षांत स्मार्ट सिटी उभारु, मराठा धनगर व मुस्लिमांना आरक्षण देऊ, राज्य भय व भ्रष्टाचार मुक्त करु, अशी आश्वासने दिली होती. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सन २०१७ च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री फडणवीस व भाजपाने शहरातील अनियमित घरे तोडणार नाही. शास्तीकर माफ करु, रेड झोनचे हद्द कमी करु असे अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र यापैकी कुठलेही आश्वासन पुर्ण केले नाही, फक्त शहरातील नागरिकांना गाजराचे आश्वासन दाखविण्याचे काम तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने केले आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे की, सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे पुर्ण केलेले असताना २६ व २७ एप्रिल २०१७ ला भाजपाची राज्य कार्यकारणी बैठक पिं.चिं.शहरात होती. त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी “आश्वासनाच्या आठवणीसाठी” दोन दिवस उपोषण करुन ह्या बाबी मुख्यमंत्री व भाजपांच्या नेत्यांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. मात्र या आश्वासनावर कुठलेही ठोस काम सत्ताधारी पक्षाने केले नाही म्हणून ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री अटल संकल्प महासंमेलनाला प्राधिकरण येथील धिंग्रा स्टेडियम येथे येणार होते. त्यावेळी भापकर यांनी सनदशिर शांततेत अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करणार असे पत्र पोलीसांना दिले. त्यावर पोलीसांनी सकाळीच घरी येऊन त्यांना राहत्या घरी नजर कैद केले. दुपार नंतर पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन रात्री ८:३० वाजेपर्यंत बसून ठेवले व पाणी-जेवन न देता त्यांच्या संविधाने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली केली.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ (अ) (ब) प्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्त होणे व शस्त्र हातात न घेता एकत्रीत येऊन दाद मागता येत असताना मारुती भापकर यांच्या मुलभूत अधिकाराची पायमल्ली करणारे पोलीस आयुक्त आर.के. पद्मनाभन, उपाआयुक्त मकरंद रानडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कल्याण पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदिप लोंढे, सहा.पोलीस निरीक्षक अन्सार शेख, मुख्य सचिव महाराष्ट राज्य व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात महाराष्ट राज्य मानवी हक्क आयोगासमोर भापकर यांनी दि.१९/११/२०१८ रोजी कायदेशीर तक्रार केली होती. या तक्रारीची सुनावणी सोमवार दि.१६/०९/२०१९ रोजी राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम.ए. सईद यांच्यासमोर झाली.

पोलीस आयुक्त आर.के. पद्मनाभन यांच्यावतीने उपाआयुक्त राम जाधव व सहा.पोलीस निरीक्षक अन्सार शेख यानी पोलीस उप-आयुक्त स्मिता पाटील यांची स्वाक्षरी असणारे लेखी म्हणने आयोगासमोर मांडले. यामध्ये अर्जदार मारुती भापकर यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात आंदोलनाची परवानगी नसताना पोलीसांनी निर्देश देऊनही कायद्याचे बंधन न पाळता कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने त्यांच्यावर या कारवाया झाल्या असून भापकर यांना आंदोलन न करण्याबाबत पोलीसांनी निर्देश दिले असतानांही त्यांनी आंदोलन करणार असल्याबाबत सांगितल्याने व मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट राज्य यांच्या दौ-या दरम्यान कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माणय होऊ नये याकरिता भापकर यांना पिंपरी पोलीसांनी महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ६८ प्रमाणे ताब्यात घेतले होते. त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर चहा पाण व दुपारच्या जेवण्याच्या वेळी सरकारी भत्ता देण्यात आला होता परंतू त्यांनी जेवण घेण्यास नकार दिला होता. पिंपरी पोलीसांनी भापकर यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा त्यांना राग आल्याने त्यांनी राग मनात धरुन पोलीसांविरुध्द अर्ज केल्याचे दिसून येत आहे. असा अहवाल उपाआयुक्त स्मिता पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा अहवाल आयोगासमोर मांडला.

भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सत्ताधारी भाजपाच्या लोकांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करुन देण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी आमचे हे आंदोलन होते. हे आंदोलन शांततेच्या व सनदशील मार्गाने होणार होते. जो की आमचा घटनात्मक मुलभूत अधिकार आहे. मात्र सरकार व पोलीस संगनमत करुन तो अधिकार डावलून ते घटनेची पायमल्ली करत आहेत. लोकशाहीमध्ये असे चालत नाही. पोलीस कायमच कलम १४४ व कलम ३७ (१), ६८ या कलमाचा कायमच दुरउपयोग करुन सरकारच्या आदेशानुसार सामान्य माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मी सदरची तक्रार दि. ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या अटकेबाबत केली असून आज मी आपल्यासमोर पुन्हा नविन तक्रार देत आहे. दि. ०९ जानेवारी २०१९ रोजी मुख्यमंत्री रामकृष्ण मोरे प्रक्षागृहात कार्यक्रमाला येणार म्हणून आंदोलन करण्याचे पत्र मी पोलीसांना दिले होते. मात्र पुन्हा याच पोलीसांनी वरीलप्रमाणेच माझ्यावर कार्यवाही करुन माझ्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणली आहे.

तसेच राज्यात मागील पाच वर्षात १६ हजारापैक्षा अधिक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या असून मरावाडयातील एका गरीब तरुण मुलीने आपल्या आई-वडीलांना लग्नाच्या खर्चाचा बोझा झेपत नाही म्हणून आत्महत्या केली. तर नांदेड येथील एका शेतक-यांने स्वत:ची चिता रचून आत्महत्या केली. बेरोजगारी वाढत आहे. शेतक-याच्या शेतमालाला हमी-भाव मिळत नाही. धनगर मुस्मिमांना आरक्षण मिळाले नाही. शेतक-यांच्या कर्ज माफीची अंमलबजावणी झाली नाही. आदी मुद्दाबाबत राज्य सरकारला आयोगाने योग्य ते आदेश द्यावे, अशी विनंती भापकर यांनी आयोगासमोर केली.

राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम.ए. सईद यांनी भापकर यांचे म्हणने ग्राह्य धरुन दाखल केलेल्या नविन तक्रारी बाबत पोलीस अहवाल सादर करावा, तसेच भापकर यांच्या तक्रारी बाबत पोलीसांनी मांडलेल्या अहवालावर भापकर यांनी आपले म्हणने मांडावे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यसचिव यांनी भापकर यांच्या तक्रारीतील मुद्दाबाबत निष्पक्ष चौकशी करुन कागदोपत्री सविस्तर अहवाल ४ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर करावा असा आदेश दिला. याबाबत उद्या दि. ४ डिसेंबर २०१८ रोजी सुनावणी होणार आहे, असे या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे.