शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांवरील गुन्हे मागे घ्या….

• राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० डिसेंबर २०१९) :-  तत्कालीन राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणारा कायदा विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने संमत केला होता. त्यानुसार शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना जारी करून, राज्यासह पिंपरी चिंचवड महापालिकेला याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त यांनी ‘नियमावलीचे जाहीर प्रकटीकरण व त्या नियमावली अंतर्गत अवैद्य बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबतचा आदेश’ दिला होता. त्यामुळे शहरातील २०१५ पूर्वीच्या काही बांधकामांना अभय मिळाले. मात्र, महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना १९६६ अन्वये शहरात अनधिकृत घरांची उभारणी केल्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविलेले आहेत. मेट्रो कारशेड, नाणार रिफायनरी प्रकल्पांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांविरूद्ध दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश आपण मुख्यमंत्री या नात्याने दिले. त्याच नात्याने शहरातील मोलमजुरी करून गुंठा-अर्धा गुंठा जागेवर घर बांधून जीवन कंठणाऱ्या या अनधिकृत बांधकाम धारकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत आपण कार्यवाही करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर संपत कस्पटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात कस्पटे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचे वाढते प्रमाण पाहता, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सदर अनधिकृत बांधकाम पाडण्याकरीता सदर बांधकामांवर गुन्हे दाखल केलेले होते. त्यातील काही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याकरिता राज्य शासनाने काही निर्णय दिले होते, असेही कस्पटे म्हणाले.

त्या निर्णयाप्रमाणे डिसेंबर २०१५ रोजी पर्यंतची काही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात आलेली आहेत. परंतु, त्यावर दाखल असलेले गुन्हे मात्र अजूनही प्रलंबित आहेत. ते गुन्हे मागे घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. महापालिकेने आजपर्यंत जी घरे अधिकृत केलेली आहेत, त्या बांधकामधारकांवर  नोंदविलेले गुन्हे व त्या अनुषंगाने सुरु असलेले न्यायालयीन दावे रद्दबातल करण्याबाबतचे आदेश आपण मुख्यमंत्री या नात्याने महापालिका आयुक्त यांना द्यावेत, असे या निवेदनात कस्पटे यांनी म्हटले आहे.

याबाबतच्या निवेदनाची प्रत कस्पटे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही दिलेली आहे.