महापालिकेच्या डी पी नकाशामध्ये त्रुटी; त्यामुळे उपनगरात हद्दीचा घोळ

• तात्काळ फेरबदल करा; घर बचावचे विजय पाटील यांची मागणी….

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १० जानेवारी २०१९) :-  दोन्ही स्वायत्त संस्थानी म्हणजेच पिंपरी महापालिका व नवनगर विकास प्राधिकरण यांनी १९९५ च्या विकास आराखड्याची मुदत २००५ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल १३ वर्षानंतर २०१८ मध्ये डी पी चे काम सुरू केले. महाराष्ट्र शासनाने या कामी विशेष घटकांची १५ सदस्यीय टीम नेमली. सद्यस्थितीत जमीन वापराचा सर्व्हे सुरू आहे. त्या अनुषंगाने पालिका व लगतची संस्था यांची हद्द व कार्यक्षेत्र कायम करण्याच्या दृष्टीने पालिका व प्राधिकरण यांनी नागरिकांकडून सन १९९५ च्या डी पी प्रमाणे व टाटा कन्सल्टंट ने १९९७ साली नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या हद्दीसह नकाशा प्रमाणे हरकती मागविल्या आहेत. सदरचे नकाशे अवलोकणार्थ प्राधिकरणाने आपल्या नोटिस बोर्ड वर लावले आहेत. परंतु, पिंपरी चिंचवड पालिकेने नोटीसीमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे सदर नकाशा अद्याप नोटीस बोर्डवर लावलेला दिसून आला नाही. यात बरेचसे काळेबेरे आहे म्हणूनच महापालिकेने नोटिस बोर्डवर नकाशा लावलेला नाही, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले की, प्राधिकरणाच्या नोटीस बोर्डवर लावलेल्या नकाशावरून पिंपरी चिंचवड महापालिका व प्राधिकरण, एमआयडीसी व खडकी कॅन्टोमेंट या ठिकाणच्या हद्दीबाबत चुका असून त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संस्थानी हेतुपूर्वक केले नसल्याचे आढळून येत आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी हद्दीच्या वादातून नागरिकांच्या मिळकती पाडल्या गेल्याने व चुकीची कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सदरची बाब झाकण्यासाठी दोन्ही संस्थानी हेतुपूर्वक हद्दीचा घोळ कायम ठेवलेला आहे. सदरच्या हद्दीच्या वादाबाबत अनेक विभागातील नागरिक, रहिवाशी न्यायालयात गेलेले आहेत. तर ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही असे नागरिक व रहिवाशी या दोनही संस्थांच्यामध्ये भरडले गेले आहेत. ना ते कोर्टात जाऊ शकत ना कोणाकडे दाद मागू शकत. संबंधित संस्थांचे आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सदर बाबींची कल्पना असूनही हेतुपूर्वक अर्धसत्य माहिती नागरिकांना देत आहेत व त्यांची दिशाभूल करत आहेत. असाच एक प्रकार उघडकीस आला असल्याचे पाटील म्हणाले.

सन १९९७ साली प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातुन महाराष्ट्र शासनाने (१५ नोव्हेबर १९९७ – टीपीएस क्रमांक १६९७/९३४/प्र. क्र.८९/९७/नवि २२) या अधिसूचनेनुसार राजपत्र प्रसिद्ध केले. सुमारे २४५४ हेक्टर क्षेत्र व १५ ऑक्टोबर १९९७ च्या राजपत्राप्रमाणे वगळलेल्या क्षेत्राप्रमाणे सुमारे १० गावांच्या (चिंचवड, निगडी, आकुर्डी, भोसरी, रावेत, रहाटणी, थेरगाव, वाकड, मोशी, चिखली) बदललेल्या सीमांचा दोन्ही संस्थांच्या नकाशात तफावत दिसून येते. रहाटणी सर्व्हे नंबर २५ व २८ या ठिकाणी प्राधिकरणाने मे २०१७ मध्ये भूमी संपदानातून वगळून पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात गेलेल्या भूभागावर कार्यवाही करताना सदर नकाशातील त्रुटींमुळे प्राधिकरण कार्यवाही करून बसले पण जेव्हा प्राधिकरणाच्या व पालिकेच्या हे लक्षात आले तेव्हा सदर प्रकरण न्यायालयात गेले असल्याने नगरपालिका आयुक्तांनी बाबुराव काळे व इतर यांच्या केसमधील सुनावणीत सदर सर्व्हे न २५ व २८ हा भाग आमच्या कार्यक्षेत्रात नाही असे खोटे कथन केले, असेही पाटील यांनी म्हटले.

वस्तुतः १५ नोव्हेंबर १९९७ च्या राजपत्राप्रमाणे सदर भाग पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असल्याचे दिसून येत आहे.त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाने घेतलेल्या सुनावणीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कबुल केले आहे की सदरचा भाग आमच्या कार्यक्षेत्रात नाही.मात्र कोर्टात सत्यप्रत देताना घुमजाव करून चुकीचे उत्तर दिले. सीईओ प्रमोद यादव यांच्या २४/०६/१९ च्या सुनावणी मधील १८ जून २०१९ च्या पत्रानुसार सर्व्हे न २५ मधील दोन हेक्टर क्षेत्र १९९५ च्या नुसार वगळलेले भागाचा नकाशा चक्क उपलब्ध नसल्याचे सांगितले तसेच १९९७ च्या राजपत्राप्रमाने व १९९९ च्या शुद्धीपत्रकाप्रमाणे सर्व्हेे नं.२८ चे भागक्षेत्र प्राधिकरणाच्या विकास यंत्रणेतून वगळून पालिकेच्या क्षेत्रात वर्ग करण्यात आलेले आहे असे स्पष्ट केले आहे.पुढील गमतीचा भाग म्हणजे वरील राजपत्राप्रमाणे मौजे रहाटणी २५ पैकी २८/०१ पैकी,२८/०२,२८/०२ क पैकी जमिनीचा ताबा मात्र मिळाला नसल्याचा प्रकार पहावयास मिळतो.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावरती सर्व्हे न २५ प्रकरणी भूमी संपादन कायदा २०१३ कलम २४/०२ अन्वये ३० मार्च २०१७ मध्ये भाष्य करण्याचे टाळले आहे.कारण २४/०२ असताना त्यांच्याच अधिकाऱ्यांनी रहाटणी मधील घरे पाडली, असेही पाटील यांनी म्हटले.

या कायद्यानुसार प्राधिकरणाचा भूमी संपादनाचा कायदेशीर अधिकार संपुष्टात येतो.अश्याच प्रकारे एचसीएमटीआर बाबतही खोटी माहिती दिलेली आहे.सीईओ प्रमोद यादव यांनी दिनांक ६/७/२०१९ ला दिलेल्या पत्रात पान क्रमांक २ वर शेवटचा मुद्दा, पान क्रमांक तीन वरील पहिला व दुसरा मुद्दा.यामध्ये एचसीएमटीआर बाबत दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे. वास्तविक पाहता डी पी राजपत्रावर प्रधान सचिव डी टी जोसेफ यांनी टीप लिहून सूचित केले आहे. हे सत्य लपून राहिलेले नाही. म्हणून दोनही संस्थानी नवीन नकाशामध्ये त्रुटी दुरुस्त न केल्यास ती न्यायप्रविष्ट बाब बनून डी.पी. काम रखडले जाईल. त्यास संपूर्ण जबाबदार दोन्ही संस्थांचे प्रमुख असणार यात शंका नाही. त्यामुळे या प्रकरणी तात्काळ फेरबदल करण्यात येतील व नवीन डीपीमधील हद्दीचा घोळ संपेल, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.