न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० जानेवारी २०१९) :- महाराष्ट्र शासन निर्णय टिपीएस-१८१४/प्र. क्र.८२/१४/नियम/न.वि -१३,दिनांक ०७/१०/२०१७ या अधिसूचनेनुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याची अंतिम मुदत ह्या वर्षी म्हणजेच २०२० मध्ये संपुष्टात येत आहे. प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत जवळपास ७५००० घरे व बांधकामे यामुळे नियमित होण्याच्या प्रक्रियेत गेल्या अनेक वर्षापासून अडकली आहेत. प्राधिकरण हद्दीतील ६००००० (सहा लाख) नागरिक घरे नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ३५ वर्षापेक्षा जास्त काळ घरे नियमितीकरण न होता निघून गेला आहे. ह्या पस्तीस वर्षात एक पिढी जाऊन आता दुसरी पिढी सुरू झाली तरीही प्रशासन मात्र त्यांच्या लाल फितीच्या कारभारात व्यग्र आहे. पंतप्रधानांचा सर्वांसाठी घरे २०२२ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प फक्त कागदावरच राहणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. नुकतेच स्थापन झालेल्या सरकारने सदरची बाब गांभीर्याने घेतली नाही तर मात्र पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत घरांची संख्या लाखाच्या पुढे जाईल यात शंका नाही, अशी भीती घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील व्यक्त केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, तातडीने ह्या बाबत ठोस मार्ग काढला नाही तर शहरातील ६० टक्के भाग हा अनधिकृत बांधकामांनी व्यापलेला असणार आहे. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या शहराची पुढील वाट मात्र बिकट असणार आहे. अर्धे शहर हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर असणार आहे. या संदर्भात १ जून २०१९ रोजी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव यांनी माननीय प्रधान सचिव नगरविकास विभाग १ यांना पत्रव्यवहार केलेला होता. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम ,१९६६ मधील कलम ५२ क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियमाचे कलम १५८ (१) अन्वये केलेले नियम या बाबत मार्गदर्शन होणेकरिता उत्तर अपेक्षिले होते. परंतु ७ महिन्यांचा काळ लोटूनही नगरविकास खाते ढिम्मच दिसून येत आहे. नागरिकांच्या जिव्हाळयाच्या या प्रश्नासंदर्भात अद्याप कोणतीही प्रामाणिक हालचाल प्रशासनाकडून होताना दिसुन येत नाही. कोणताही अभिप्राय व माहिती प्राधिकरणास अद्याप प्राप्त झालेली नाही असा स्पष्ट खुलासा माहिती अधिकारामध्ये प्राधिकरण प्रशासनाने केला आहे, असेही पाटील म्हणाले.
दि. ३/१२/२०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे नियम क्रमांक ४ (डी/ई) नियम क्रमांक ५ व ७ रद्द ठरवले आहेत. ह्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासनाने अपील केले का? अनधिकृत बांधकामांबाबत नागरिकांकडून विविध माध्यमातुन विचारणा होत आहे. मात्र या बाबत पिं चि नवनगर वि. प्राधिकरण पूर्णतः अनभिन्न आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत प्राधिकरणाचे हात बांधलेले दिसून येत आहेत. हजारो घरांचे नियमितीकरण रखडले आहे. घरे नियमितीकरणाची पूर्ण जबादारी आता प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या खांद्यावर आहे. या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांनी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे तातडीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा २०२० च्या मुदतीमध्ये घरे नियमितीकरण प्रक्रिया राबविणे अशक्य होईल, असे या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.