महापालिकेने मंजूर नसलेल्या एचसीएमटीआरची काढली निविदा; २८ कोटींची उधळपट्टी…

• पालकमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष देण्याची विजय पाटील यांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ जानेवारी २०२०) :-  एचसीएमटीआर च्या नावाखाली मंजुरी नसताना तसेच कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा ही संपूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसताना महापालिका आयुक्त यांनी २८ कोटींचा नियमबाह्य ठराव स्थायी समितीत मंजूर करून घेतला व विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदारास सदरचे काम देण्यात आले, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की. सदरची निविदा क्रमांक ४१/१-२०१७/१८ दिनांक ०५/०३/२०१८ रोजी व्ही एम मातेरे यांचे नावे काढण्यात आली. परंतु, दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत सदरची निविदा अखेर चुकीच्या पद्धतीने काढली गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदरच्या रस्त्याचे काम महापालिकेस पूर्ण करता आले नाही. सदरची जागा पालिकेची नाही हे माहिती असूनसुद्धा सदरच्या कामाची निविदा दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आली होती. रहाटणी येथील त्या जागेवर देशातील सर्वोच्च असलेल्या सुप्रीम कोर्टाचा स्टेटस्को असताना तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाची अनेक प्रकरणामध्ये स्टे ऑर्डर असताना महापालिकेने घाई घाईने दबावापोटी एचसीएमटीआर च्या नावाखाली निविदा काढली. अखेर रस्ता पूर्ण झाला नाही आणि यापुढे होऊही शकत नाही हे लक्षात आल्यावर महापालिकेने यू- टर्न घेतला व उर्वरित करोडो रुपयांची रक्कम शहरातील गरजेच्या विकासकामांना खर्च करण्याऐवजी पुन्हा उपसूचना काढून हेतुपूर्वक सदरची रक्कम (अंदाजे १५ कोटी) आवश्यक नसलेल्या कासारवाडीतील महापालिकेच्या पुर्ण ताब्यात नसलेल्या, व कोणासही उपयोगी न पडणाऱ्या निर्मनुष्य, रहदारी नसलेल्या जागेवर बेकायदेशीरपणे खर्च करण्यात आली. त्याचा सरळसरळ फायदा काही बांधकाम व्यावसायिकांना झाला हे दिसून येत आहे, असेही पाटील म्हणाले.

पुन्हा एकदा बिल्डर धार्जिननिर्णय पालिकेने घेतल्याचे दिसून आले. उपसूचना दिनांक ४/०२/२०१९ रोजी ठराव क्रमांक ३६४ अन्वये महापालिका सभेत मांडण्यात आली. पिंपळे गुरव, सुदर्शन नगर चौक ते दापोडी पर्यंतचा एचसीएमटीआर विकसित करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१९ च्या महापालिका सभेत मान्यता देण्यात आली. तद्नंतर ३० मार्च २०१९ ला आयुक्तांनी सदर बाबत सही करून मान्यता दिली. गंमत म्हणजे १५ दिवसांनीच सदरच्या जागेवर महामेट्रोस निओ मेट्रो चा डीपीआर करण्यासाठी आयुक्तांनी बीआरटीएस/वस/३८९/२०१९ दिनांक १६/०४/२०१९ द्वारे पत्र दिले आणि काही महिन्यातच (१८/११/२०१९ रोजी) महापालिका अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने एचसीएमटीआर रूटमध्ये बदल करण्यात आले. ज्या जागेवर उपसूचना मांडून करोडो रुपये खर्च करण्यात आले त्या जागेऐवजी दुसरीकडून एचसीएमटीआर रस्ता बदल सुचविण्यात आला. म्हणजेच काय तर कासारवाडीतील एचसीएमटीआर रस्त्यावर खर्च करण्यात आलेले करोडो रुपये पाण्यात गेले. ह्यावर मात्र महापालिका अधिकारी सध्या मूक गिळून बसले आहेत. सदरचा कासारवाडीतील एचसीएमटीआर रस्ता बेकायदेशीर चेंज अलायमेंटबाबत अगोदरच उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. उपसुचनेतील बेकायदेशीर मंजूरी घेऊन बनविण्यात येणाऱ्या त्या रस्त्याची संपूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. त्यामुळे सदरचा अपूर्ण रस्ता वाहतुकीसाठी आज रोजी उपलब्ध होऊ शकत नाही, असेही पाटील म्हणाले.

महापालिकेचे ह्या आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचे उद्दिष्ट जवळपास ६१०० कोटी रुपये असताना अद्याप पर्यंत पन्नास टक्के उत्पन्न सुद्धा पूर्णत्वास आले नाही. असे असताना कोट्यवधी रुपयांची उधळण महापालिकेने केल्याचे सामोरे आले आहे. ठेकेदारासही प्रश्न पडला आहे की सदरच्या निविदेच्या नियमाप्रमाणे बिल कसे काढायचे ? महापालिका नियमानुसार उपसूचने प्रमाणे नवीन वर्ग केलेल्या जागेची निविदा काढणे आवश्यक होते. परंतु सदरची उपसुचना मान्यता असलेल्या नूतन वर्ग निवेदेविनाच व्ही एम मातेरे कंपनीने रस्त्याचे काम दबावापोटी उरकून टाकले.

सदरच्या एचसीएमटीआर रस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणी पालकमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पालिका क्षेत्रात नसलेल्या व संपूर्ण जागा ताब्यात नसलेल्या त्या १.६ कि.मी.कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा रस्त्याची बेकायदेशीर निविदा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांनवर कडक कारवाई करावी, असे पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.