‘मोदी सरकार-२’ च्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

नवी दिल्ली (दि. १ फेब्रुवारी २०२०) :- जगभरात मंदीचे संकट घोंगावत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘परीपूर्ण’ म्हणावा असा ‘मोदी सरकार-२’च्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी (ता. १) सादर केला. बळीराजाला बळ देणारा १६ कलमी कार्यक्रम, नोकरदारांना दिलासा देणारी कररचना, बँकेतील ठेवींना पाच लाखांचे विमा कवच अशा लोकप्रिय घोषणांचा वर्षाव सीतारामन यांनी केला असून ‘मंदीतही चांदी’ असाच या अर्थसंकल्पाचा पहिला अर्थ काढला जात आहे. दरम्यान, अस्वस्थ वाटू लागल्याने सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातील शेवटचा काही अंश वाचला नाही.

शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार

देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारचे आहे. नव्या बाजारांची निर्मिती करुन त्यांच्या उत्पन्न वाढीवर भर दिला जाणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितलं.

१६ सुत्री योजनेची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. कृषी जलसंधारण क्षेत्रासाठी १.२ लाख कोटींची तरतूद, तर देशातील शेतक-यांना १५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे.

पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेत १०० जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी योजना राबवली जाणार. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही.

पंतप्रधान कुसुम योजनद्वारे शेतकऱ्यांना सोलर पंपाने जोडलं जाणार. २० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. याशिवाय १५ लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सोलरने जोडलं जाणार आहे.

दूध, मांस आणि मासे अशा नाशवंत खाद्यपदार्थांना खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी वातानुकूलित ‘किसान रेल’ चालवण्यात येतील. दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार एक योजना चालवणार आहे. २०२५ पर्यंत दुधाचे उत्पादन (१०८ दशलक्ष मेट्रिक टन) दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे.

दीन दयाळ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत वाढवली जाईल. झीरो अर्थसंकल्पातही नैसर्गिक शेती बळकट करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी रुपये

अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपये तर कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. मार्च २०२१ पर्यंत देशभरात १५० शिक्षण संस्थांचं स्थापन होईल. तर प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज उभारण्यात येईल.याशिवाय राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालयं बनवण्याची योजना आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुण अभियंत्यांना इंटर्नशिपची सुविधा दिली जाईल.

नवीन कर रचना

वैयक्तिक करदात्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नवीन कर रचना सादर केली आहे. त्यात कर कपात करण्यात आली असून, नवीन कर रचना तयार केली आहे. गेल्या वर्षी बजेटमधील कर रचना सुद्धा कायम राहणार असून, नवीन कर रचना निवडण्याचा पर्याय सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र नव्या कर रचनेत कर कमी करण्यात आला असला तरी, करदात्याचे एकूण उत्पन्न त्यात ग्राह्य धरले जाणार आहे. या अंतर्गत विवरण सादर करताना कर वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही.

अशी असेल नवी करप्रणाली

. ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
. ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
. ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
. १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
. १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
. १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार

वीजमीटर प्रीपेड होणार

मोबाइल फोन प्रमाणे आता वीजेच्या मीटरला रिचार्ज करावे लागणार आहे. वीज चोरी रोखण्यासाठी देशभरात १ एप्रिलपासून प्रत्येक घराला वीजेचे प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी २०२२ चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानंतर वीज हवी असल्यास रिचार्ज करावे लागणार आहे. जर रिचार्ज केले नाही तर घरात वीज पुरवठा होणार नाही. यासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. यासाठी स्मार्ट प्री पेड मीटरचे उत्पादन वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात याची मागणी वाढणार असल्याने याआधीच प्रीपेड मीटर बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील भागीदारी विकणार

एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. एलआयसीमधील भागीदारी विक्री करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. त्यासाठी एलआयसीबाबत समितीने केलेल्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. तसेच सरकारचे नियंत्रण असलेल्या आयडीबीआय बँकेतील भागीदारीसुद्धा विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित

. सर्व शेड्यूल व्यावसायिक बँकांवर देखरेख करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा कार्यरत आहे आणि ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.

. डिपॉझिट विमा १ लाख रुपयांवरुन ५ लाखांवर नेला. आतापर्यंत १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा कवच होतं, आता ५ लाखपर्यंतच्या ठेवींवर असेल.

.आयडीबीआय बँकेतील सरकारी भागीदारी विकणार असून पीएसयू बँकांतील जागा लवकरच भरणार आहेत. सरकारी बँकांना बाजारातून भांडवल जमवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. सहकारी बँकांना आणखी अधिकार देणार. एमएसएमई कर्ज पुनर्गठण योजना १ वर्ष आणखी वाढवणार.

लग्नाप्रमाणे आता आई होण्यासाठी वयाचं बंधन?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवलं, आता मुलींच्या आई होण्याच्या वयोमर्यादेवरही विचार करणं आवश्यक असल्याचं अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावर अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एका टास्क फोर्सचीही घोषणा केली. निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी अंगणावाडी कार्यकर्त्यांना सहा लाखाहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन देण्यात आला असल्याची माहिती दिली. याशिवाय त्यांनी केंद्र सरकारच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेबद्दल सांगितलं. यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. निर्मला सीतारामन यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेला चांगला पाठिंबा दिला मिळाला असून मुलगी-मुलगा गुणोत्तरात सुधारणा झाली असल्याचा दावा केला.

संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये तुटपुंजी वाढ

संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. चालूवर्षासाठी हे बजेट ३.१८ लाख कोटी रुपये आहे. आता २०२०-२१ वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी ३.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उडाण योजनेंतर्गत १०० नवी विमानतळं उभारणार

केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेंतर्गत सन २०२४ पर्यंत देशात १०० नवी विमानतळं उभारण्यात येतील, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केली. यामध्ये प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच चेन्नई-बंगळूरू द्रुतगती महामार्गाची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

अक्षय उर्जा क्षेत्रासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतुद

ऊर्जा आणि अक्षय उर्जा क्षेत्रासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली आहे. त्याचबरोबर रेल्वे ट्रॅक आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जागांवर सोलर पॅनल उभारण्याचा विचार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

पर्यटनाला चालणा देण्यावर सरकारचा भर

२ हजार ५०० कोटींची तरतूद पर्यटन विकासासाठी करण्यात आली आहे. झारखंडमध्ये आदिवासी म्युझियम तयार करणार. सांस्कृतिक खात्यासाठी ३ हजार १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

वाढतं प्रदुषण रोखण्यावर सरकारचा भर

स्वच्छ हवेसाठी ४ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कार्बन उत्सर्जन करणारे थर्मल प्लांट बंद करण्यात येणार असल्याचंही निर्मला सितारामन यांनी यावेळी सांगितले.

आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फिट इंडियाला प्रोत्साहन देणार असून आयुष्मान भारत अंतर्गत रुग्णालयांची संख्या वाढवणार असल्याचं अर्थमंत्री सितारामन यांनी सांगितले. २०२५ पर्यंत देश टीबीमुक्त करण्याचं लक्ष्य आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये करदिलासा मिळेल असं भासवण्यात आलं असलं तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती तशी नसल्याचे समोर येत आहे. नवीन टॅक्स स्लॅब हे पर्यायी असून त्याची निवड केल्यास आधीच्या रचनेतील सुमारे ७० प्रकारच्या करसवलती व करवजावटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. या सवलतींवर पाणी सोडायचे नसेल तर जुनीच करप्रणाली सुरू ठेवण्याचा पर्याय करदात्यांसमोर खुला आहे. यामुळे करदात्यांच्या पदरात भरपूर सवलत पडली व भरपूर पैसे हातात येतील असे चित्र उभे झाले असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.