शहरातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी पिं. चिं. शहरात कॅबिनेटमंत्र्यांची बैठक गरजेची

• कॉंग्रेस कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची शासकीय समितीवर नियुक्ती करा 
• संदेश नवले यांची महसूलमंत्र्यांकडे बैठकीची मागणी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ फेब्रुवारी २०२०) :- आजपर्यंत पिंपरी चिंचवड शहरात कॅबिनेटमंत्र्यांची बैठक झालेली नाही. कॅबिनेटची पहिली सभा महाआघाडीने घेऊन नवा इतिहास पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये घडवावा. कॅबिनेट बैठकीमध्ये सरसकट शास्तीकर रद्द करण्याचा ठराव करावा. तसेच बेकायदेशीर बांधकामे १ ते २ टक्के दंड आकारून ही बांधकामे अधिकृत करावीत. शहरातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी पाण्याचा जादा कोटा उपलब्ध करावा. आंद्रा भामा आसखेड धरणामधून पाणी आणण्यासाठी निर्णय व्हावा. महापालिकेची वाढती हद्द लक्षात घेऊन पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मोठी नोकर भरती करावी, यासारखे शहरातील अनेक महत्वाचे निर्णय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत व्हावेत, अशी मागणी चिंचवड ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष संदेशकुमार नवले यांनी कॉंग्रेस कमिटीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महाआघाडी सरकारकडून जनतेला अधिकच्या अपेक्षा आहेत. महाआघाडी सरकारने शहरातील पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित रिंगरोड प्रकल्प रद्द करून, सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा. महापालिकेने प्रवासी वाहतुकीसाठी निओ मेट्रोचा पर्याय दिलेला आहे. त्यामुळे शहरातील हा रिंगरोड प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे. शासनाने योग्य ती दखल घ्यावी. शहरातील नदयांचे प्रदुषण कायम आहे. सांडपाण्यावर प्रकिया न करताच सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. त्यामुळे पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या पदुषणात वाढ झालेली आहे.

पिंपरी चिंचवडकरांच्या या व इतर समस्या सोडविण्याकरीता शहरात कॅबिनेटची बैठक आयोजित करून, शहरवाशियांच्या प्रलंबित प्रश्नांची उकल करावी. याचा कॉग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महाआघाडी सरकारला २०२२ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत निश्चितच फायदा होईल. महापालिकेत या तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ वाढेल. या बैठकीसाठी महाआघाडीकडून सकारात्मक निर्णय व्हावा, असे या निवेदनात नवले यांनी म्हटले आहे.

थोरात यांच्याकडे नवले यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रामाणिक व निष्ठावंत काँगेस, युवक काँगेस, महिला काँग्रेसच्या पदाधिका-यांची तसेच कॉंग्रेस विचारांशी प्रमाणिक असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची प्राधिकरण व इतर शासकीय समितीवर नियुक्ती व्हावी, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही केली.