न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११. सप्टेंबर. २०२०) :- सरकारच्या निष्क्रिय धोरणामुळे सरकारने दिलेले वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजबांधव तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत. सरकारने निष्णात वकील देऊन मराठा आरक्षण स्थगिती निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका तातडीने दाखल करावी. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायदेशीर उठवून प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड मराठा क्रांती मोर्चाने गुरुवारी (दि. १०) पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबत तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रकाश जाधव, धनाजी येळकर पाटील, जिल्हा समन्वयक सतीश काळे, गणेश दहिभाते, ज्ञानेश्वर लोभे, राजू पवार, मारुती भापकर आदी उपस्थित होते.
जोपर्यंत आरक्षणाची स्थगिती उठत नाही तोपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांची ५० टक्के शुल्क भरावे. शहरातील लांडगे, लांडे, जगताप, बारणे, वाघेरे हे मराठा समाजाचे नेतेमंडळी तुमच्यासोबत दिसत नाहीत, या प्रश्नावर प्रकाश जाधव म्हणाले, की सर्व स्थानिक मराठा नेतेमंडळी आमच्यासोबत आहेत. कोरोना संसर्गामुळे ते उपस्थित नाहीत. मात्र, मराठा समाजाच्या मागण्यांना त्यांचा पाठींबा आहे, असा दावा प्रकाश जाधव यांनी केला.