प्रभाग १७ मधील स्थानिक नगरसेवकांच्या अपयशामुळेच बिजलीनगर अंडरपासला विलंब..

• भोसरीतील नगरसेवकांचा चिंचवडमध्ये शिरकाव कशाला?..
• अंडरपासच्या कामाची चौकशी करा..
• शिवसेनेच्या संतोष सौंदणकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ डिसेंबर २०२०) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत चिंचवडमधील बिजलीनगर येथे तयार करण्यात येत असलेल्या अंडरपासचे काम गेली कित्येक दिवस रखडले आहे. २ मार्च २०२० रोजी २४ महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय मुदतवाढ न घेता ठेकेदार मे. कृष्णाई इन्फ्रा यांनी हे काम सुरूच ठेवले. आता अतिरिक्त काम झाल्याचे दाखवून या कामासाठी सुमारे साडेचार कोटींच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव मांडला आहे. महानगरपालिका प्रशासनाशी समन्वय न ठेवता सदस्यांच्या माध्यमातून ठेकेदाराने वाढीव खर्चासह सुधारित खर्चाचा ठरावा मांडला आहे. भोसरीतील नगरसदस्य भीमाबाई फुगे आणि सदस्य राजेंद्र लांडगे यांच्या स्वाक्षरीने दाखल झालेल्या ठरावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी ( दि. ३० ) मान्यता देण्यात आली आहे.

मूळ निविदेनुसार हे काम १४ कोटी २५ हजार एवढ्या खर्चाचे आहे. मात्र, ठेकेदाराने मुदतबाह्य कामांमध्ये वॉटर पाइप खोदकाम, विद्युत केबलसाठीचे खोदकाम, कठीण खडकामध्ये खोदकाम या कामांसाठी १ कोटी २४ लाखांचा वाढीव खर्च लावला आहे. यासह बांधकामातील बदल, स्टीलचे वाढलेले दर, अंडरपासच्या भिंतींसाठी टाईल्समध्ये केलेला बदल, विद्युत वाहिनी, जलवाहिनी स्थलांतरीत करणे, मॅनहोल चेंबर्सचे बांधकाम अशा अनेक बाबी नमूद करून ठेकेदाराने एकूण ४ कोटी ६६ लाख ४८ हजार ५६३ इतका वाढीव खर्च लावला आहे. त्यामुळे निविदेनुसार १४ कोटी २५ हजार एवढ्या खर्चाचे हे काम आता १८ कोटी ६६ लाख ७४ हजार १८८ इतक्या खर्चावर गेले आहे.

बिजलीनगर अंडरपासचे काम रखडण्यास प्रभाग क्रमांक १७ चे नगरसेवक जबाबदार आहेत. त्यांचे अपयश झाकण्यासाठी त्यांनी भोसरीतील नगरसेवकांना वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव स्थायीसमोर मांडण्यासाठी पुढे केले आहे. सदस्य फुगे आणि लांडगे यांचा बिजलीनगर प्रभाग क्रमांक १७ शी कसलाही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांचा या कामात हस्तक्षेप आक्षेपार्ह आहे. तसेच, ठेकेदाराने पालिका प्रशासनाची मान्यता न घेता वाढीव कामासाठीचा खर्च केलाच कसा ?. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावाची दखल का घेतली नाही. ? स्थायी समितीने प्रशासनाची मान्यता नसताना हा ठराव कसा मंजूर केला. ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे कारण दाखवून नागरिकांच्या पैशांची चाललेली ही लूट थांबली पाहिजे. जोपर्यंत चौकशी होत नाही, तोपर्यंत वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव थांबवावा. चौकशीत आढळलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर शिवसेना संघटक संतोष रमाकांत सौंदणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.