प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलिनीकरण म्हणजे आयता भूखंड बिल्डरांच्या घशात..

• स्थानिक शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याचे भिजत घोंगडे..
• तरीही विलिनीकरणाचा घाट; पक्षनेते नामदेव ढाकेंचा संताप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ जानेवारी २०२१) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) विकसित असलेला भाग हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये तर अविकसित भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) हद्दीत समाविष्ट करण्याचा घाट घातला जात आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना झालेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती १९७२ साली झाली आहे. ज्या उद्देशासाठी प्राधिकरण स्थापनेवेळी १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत तसेच त्यांना आजपर्यंत १२.५ट क्के परतावाही मिळाला नाही. याला सर्वस्वी शासन जबाबदार असुन यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. असे असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास महामंडळाचा अविकसित भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, असा आरोप शहर भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा उद्देश काय होता, आणि आता पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे त्या हेतुपासुन आपण काय साध्य करणार आहोत? मुळात स्थापनेच्या वेळी प्राधिकरणाने जमिनीचे भूसंपादन केले त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले गेले परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भाग विकसित होवु शकला नाही त्याला जबाबदार कोण? प्राधिकरण स्थापनेवेळी १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले याला जबाबदार कोण?

प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडुन जमिनी भुसंपादित केल्या त्या तरी आता त्यांना परत द्या. सन २००९ मध्ये शेतकऱ्यांची व छोट्या छोट्या भुखंडधारकांची ७/१२ वरील नावे कमी करुन त्याचे जागी प्राधिकरणाचे नाव लावणेत आलेले आहे. आता ७/१२ वरुन प्राधिकरणाचे नाव कमी करुन पुन्हा शेतकऱ्यांची व छोट्या छोट्या भुखंडधारकांची नावे तातडीने लावण्यात यावीत. विलिनीकरणाच्या नावाखाली मोठमोठे बिल्डर, व्यवसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे दिसुन येत आहे. पिंपरी चिंचवड शहर ही औद्योगिक, कष्टकऱ्यांची नगरी ओळखली जाते परंतु त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगार, कष्टकरी यांचेसाठी घरे बांधुन देणे हा प्राधिकरणचा मुळ उद्देश असल्याने त्यांच्यासाठी जी घरे प्राधिकरणाकडुन बांधली जात आहेत ती फक्त कामगारांनाच द्या. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) विकसित भागाबरोबर अविकसित असलेला भागही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करावा, तसेच संपूर्ण आरक्षित भूखंड देखिल तातडीने मनपाकडे वर्ग करावेत. प्राधिकरण शेतकऱ्यांकडुन भुसंपादित केलेल्या जमिनीपैकी ५० टक्के भाग देखील विकसित करु शकले नाही, तरीही विलिनीकरणाचा घाट कशाला? असा सवाल ढाके यांनी उपस्थित केला आहे.