- आरोग्य व वैद्यकीय विभागासाठी तुटपुंजी तरतूद, अर्थसंकल्पात दुरूस्ती करा..
- नागरिकांसाठी किमान ५० कोटींची तरतूद करण्याची माजी आमदार विलास लांडेंची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ फेब्रुवारी २०२१) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सत्ताधा-यांनी टक्केवारी उकळण्यासाठी भांडवली व महसुली खर्चावर जास्त तरतूद दिली आहे. कोविड १९ या भयंकर परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार अर्थसंकल्पात केलेला नाही. आरोग्य व वैद्यकीय विभागासाठी तुटपुंजी तरतूद दिल्याने राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी सत्ताधा-यांचा निषेध केला आहेत. कोरोना काळातून पिंपरी-चिंचवडकरांना कायमचे मुक्त करण्यासाठी आरोग्य व वैद्यकीय विभागाच्या लेखाशिर्षावर दुरूस्ती करून किमान ५० कोटीची पुरेशी तरतूद करावी, अशी सूचना माजी आमदार लांडे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामध्ये मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीचे संकट संपूर्ण विश्वावर कोसळले आहे. आपल्या शहरात एक लाखांहून अधिक नागरिक कोरोनाबाधीत झाले आहेत. अठराशेपेक्षा जास्त नागरिकांना या कोरोनामुळे आपला जिव गमवावा लागला. ऐवढी मोठी हाणी झालेली असताना संपूर्ण लसिकरण होईपार्यंत कोरोनाचे सावट राहणार आहे. असे असताना वैद्यकीय विभाग व आरोग्य विभागासाठी आपण केलेली तरतुद अत्यंत कमी आहे, असे लांडे यांनी म्हटले आहे.
मागील वर्षापेक्षा वैद्यकीय विभागात २.४३ % व आरोग्य विभागात ४७५ % कपात केलेली आहे. २०२१-२२ साठी वैद्यकीय विभाग व आरोग्य विभागासाठी अनुक्रमे केलेली तरतुद १.८३ % व १.९२ % इतकी जुजबी आहे. महापालिकेच्या ५५८६.३५ कोटीच्या अर्थसंकल्प १०१.७६ कोटी वैद्यकीय विभागासाठी व १०७. ०८ कोटी आरोग्य विभागासाठी तरतुद करणे म्हणजे सर्वसामान्य नागरीकांची या कोरोना महामारी संकटाच्या काळात केलेली थट्टा आहे. या महामारीच्या काळात महापालिकेनं सर्वसामान्यांचा विचार करून या अंदाजपत्रकात वैद्यकीय विभाग व आरोग्य विभागासाठी भरीव तरतूद करणे गरजेचे होते. मात्र, सत्ताधा-यांच्या टक्केवारीसाठी महसुल व भांडवली खर्चावर जास्त तरतुद केलेली दिसून येत आहे. हा प्रकार म्हणजे मेलेल्याच्या टाळुवरचं लोणी खाण्यासारखं आहे. या अक्षम्य चुकीबद्दल सत्ताधा-यांचा निषेध करत असल्याचे लांडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
कोरोना महामारीचे संकट लक्षात घेवुन वैद्यकीय विभाग व आरोग्य विभागासाठी किमान मागील वर्षी एवढी तरतूद करण्याचे प्रयोजन प्रशासनाने करावे. तसेच शहरातील २७ लाख लोकसंख्या लक्षात घेवून कोविड लसीकरणासाठी ५० कोटीची विशेष तरतूद करावी जेणेकरून या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना कोविड लस मोफत वितरीत करणे प्रशासनाला सोयीचे व नागरिकांना दिलासा देणारे ठरेल, असे लांडे यांनी म्हटले आहे.
पिंपरी ते निगडी मेट्रोसाठी तुटपुंजी तरतूद
महापालिकेने मेट्रोसाठी दापोडी ते पिंपरीसाठी मागील वर्षी ५० कोटी तरतुद केली होती. सध्या पिंपरी ते निगडीपर्यंत मेट्रोसाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. परंतु, अर्थसंकल्पात यंदा मेट्रोसाठी काहीच तरतुद केलेली नाही. राज्य सरकारने पिंपरी ते निगडी मेट्रोसाठी १९६ कोटी रूपयाचा खर्च उचलला आहे. तर महापालिकेने २०० कोटी रूपये दयायचे आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद अत्यावश्यक होती. या सर्व विषयासाठी आपण आपल्या अधिकारात तरतुद करावी किंवा स्थायी समितीच्या सभेमध्ये मंजुरीपुर्वी वाढीव तरतुद करून घ्यावी, अशी सूचना माजी आमदार लांडे यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्त पाटील यांना केली आहे.