- सामाजिक संघटना, पक्ष व नगरसेवकांचा समावेश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ जून २०२१) :- मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायत राज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.
सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ % आरक्षणाचे रक्षण करावे या मागणीसाठी पिंपरीतील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक येथे झालेल्या बैठकीत, महात्मा फुले समता परिषद, बारा बलुतेदार महासंघ, ओबीसी संघर्ष समिती, वंचित बहुजन आघाडी, जय भगवान महासंघ, माळी महासंघ, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि सर्व राजकीय पक्षांचे आजी-माजी नगरसेवक, आणि कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत, रद्द झालेले ओबीसी आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्यासाठी येत्या २४ ताखेला पिंपरी-चिंचवड शहरात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे, संपूर्ण देशातील तसेच महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे, याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसीं समजामध्ये असंतोष पसरला आहे, असा सूर बैठीकीत निघाला.


















