- स्थायी व सर्वसाधारण सभेकडून विधीच्या हक्कांची पायमल्ली…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ ऑगस्ट २०२१) :- महापालिकेच्या विधी समितीचे अधिकार डावलून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत सदस्य प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात आहे. त्यामुळे विधी समितीच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने त्याचे महत्त्व कमी होत आहे. यापुढे असे सदस्य प्रस्ताव मंजूर केले जाऊ नयेत, अशी शिफारस समितीने सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती व नियुक्ती आणि इतर अधिकार विधी समितीला आहेत. समितीला डावलून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत सदस्य प्रस्ताव मंजूर करून त्यासंदर्भातील निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे विधी समितीचे सदस्य नाराज आहेत. समितीने त्या संदर्भात ६ ऑगस्टला ठराव मंजूर केला आहे. तो प्रस्ताव शुक्रवारी (दि.२०) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
पालिका सभेने विधी समितीला विविध अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार विधी समितीच्या मान्यतेसाठी आवश्यक विषय अनेकवेळा विधी समितीकडे न येता थेट स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले जातात. ते सदस्य प्रस्ताव असतात. परिणामी, ते विषय विधी समितीसमोर सादर होत नाहीत. या पुढे विधी समितीच्या अधिकारात असलेले विषय परस्पर स्थायी समिती व पालिका सभेपुढे आल्यास ते मंजूर केले जाऊ नयेत. सदस्य प्रस्ताव किंवा उपसूचनेद्वारे मंजुरी दिल्यानंतर ते विषय विधी समितीसमोर सादर करण्यास मंजुरी मिळावी, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.