- हेल्थ एटीएम मशिन खरेदीस स्थायीची मान्यता..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ ऑगस्ट २०२१) :- हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) पद्धतीने पालिका ३० कोर्टीवरील खर्चाचे रस्ते कामे करणार आहे. त्या निर्णयासह कोरोनाविषयक औषधे खरेदीसाठी व विविध कामांसाठी एकूण ३१ कोटी ६७ लाख खर्चास स्थायी समितीने बुधवारी (दि. १८) झालेल्या सभेत मंजुरी दिली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते.
एचएएम पद्धतीमध्ये रस्ते कामासाठी ६० टक्के कामांची रक्कम पालिकेची व ४० टक्के रक्कम ही ठेकेदाराची असते. बिले टप्पाटप्पाने दिली जातात. दोन वर्षांत ठेकेदाराला ६० टक्के रक्कम दिली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही २० समान हप्तामध्ये म्हणजे प्रत्येक ६ महिन्यानंतर १ हप्ता अशी १० वर्षात दिली जाते. रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्तीचे काम १० वर्षे ठेकेदार करतो. या पद्धतीने निविदा राबविण्यास समितीने मंजुरी दिली.
पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेसाठी स्वतंत्र एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यास समितीने मान्यता दिली. पीएमपीएला संचनल तुट, पासेसचा खर्च व बस खरेदीसाठी ऑगस्ट महिन्यासाठी १२ कोटींचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधीतून वायसीएम, सांगवी, थेरगाव व पिंपळे गुरव रूग्णालयासाठी एचए कंपनीकडून थेट पद्धतीने १३ लाख ४४ हजाराचे ४ हेल्थ एटीएम मशिन खरेदीस मान्यता देण्यात आली. अनधिकृत बांधकाम कारवाई, कोविड केअर सेंटर, रूग्णालय, लसीकरण केंद्र येथे १८८ सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले आहेत. त्यांचा ४ महिन्यांच्या एकूण १ कोटी ८६ लाख ३५ हजार वेतन खर्चास मान्यता देण्यात आली. दिघीतील बीईजी हद्दीत ८० हजार झाडे वन विभागाच्या माध्यमातून लावण्यासाठी ४ कोटी ९६ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.
कोरोना लसीकरणासाठी कर्मचारी पुरविण्याच्या कामाचा ५१ लाख खर्चाचा विषय तहकूब करण्यात आला. दापोडीतील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते बोपोडी पुलापर्यंतचा रस्ता अद्यावत पद्धतीने विकसित करण्यासाठी पावणसहा कोटी खर्चाचा विषय तहकूब करण्यात आला. हरित सेतूसाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. नेहरूनगर जम्बो रूग्णालयात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ४ कोटी ७२ लाख खर्चाचा विषय तहकूब करण्यात आला. बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयासाठी क्युरेटर व पशुवैद्यक मानधनावर नियुक्तीचा विषय तहकूब करण्यात आला. पालिकेच्या सर्व कार्यालयांना इंटरनेट बॅण्डविड्थ व एमपीएलएसद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्याचा ६८ लाखांचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.