- त्या प्रकरणात हेतुपुरस्पर कारवाई झाल्याचा बँकेवर ठपका…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ ऑक्टोबर २०२१) :- अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेने बाळासाहेब गव्हाणे, कुशाभाऊ गव्हाणे व राहुल गव्हाणे या एकाच कुटुंबातील तीन सभासदांना बँकेच्या हिताविरुध्द वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून कलम ३५ नुसार ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निष्कासनाचा ठराव पारीत करून घेतला होता. परंतु, सभासदांच्या हकालपट्टीच्या ठरावास मान्यतेसाठी सदर ठराव बँकेने अपर निबंधक यांच्याकडे पाठविला असता, त्यावर सुनावणी होऊन झालेल्या निर्णयानुसार गव्हाणे कुटुंबीयांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे.
संस्थापक माजी बाळासाहेब गव्हाणे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सुनावणीत बँकेतर्फे अॅड. धनंजय खुर्जेकर यांनी बाजू मांडली. त्यात गव्हाणे यांनी बँकेच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी दाखल करून चौकश्या लावल्या. त्यात काहीही निष्पन्न झाले नाही. बँकेबाबत अफवा पसरवणे,
दिशाभुल करणे, शेअर्स, ठेवी काढुन घेण्यास प्रवृत्त करणे, बँकेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होईल, असे वर्तन संस्थेच्या हिताविरुध्द आहे. बँकेच्या संचालिका सुलोचना भोवरे आणि सविता मोहरुत यांना बळजबरीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले. काही कर्जदारांना बँक बुडणार असल्याचे सांगितल्याचा दावा केला. त्यांची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. गव्हाणे कुटुबियाचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली.
गव्हाणे यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत मैदर्गी यांनी बँकेचे आरोप खोडून काढताना प्रस्ताव गैरसमजुतीतून, सूडबुद्धीने दिलेला असल्याचे सांगत बँकेच्या झालेल्या चौकशीतुन प्रचंड अनियमितता आढळून आली असे सांगितले. तसेच बँकेने दिलेली प्रतिज्ञापत्रे खोटी असल्याचे सिध्द करुन आवश्यक नियम ऑनलाइन सभेच्या सरकारी आदेश्याचे यथायोग्य पालन झाले नसल्याचे पुरावे सादर केले. या प्रकरणी संबंधितांनी दाखल केलेली कागदपत्रे लेखी तोडी म्हणणे लक्षात घेता सहकार अपर निबंधकांनी बँकेला आरोपाबाबत वस्तुनिष्ठ पुरावे देता आले नाहीत. केलेली कारवाई हेतुपुरस्पर झाली असल्याचे प्रतिपादन देवून प्रतिवादीचे म्हणणे सादर पुरावे ग्राह्य धरून निष्कासन ठरावाच्या प्रक्रियेचा नियम २९ (१) मधील कार्यपद्धतीचे ऑनलाइन सभेच्या सरकारी आदेश्याचे काटेकोरपणे पालन झाल्याचे दिसून आले नाही, या कारणास्तव शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन) यांनी प्राप्त अधिकारानुसार ठरावाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत असल्याचा आदेश दिला, असे गव्हाणे यांनी सांगितले.