- पिंपळे गुरवमध्ये स्मार्ट सिटी इनोव्हेशन सेंटरच्या उभारणीस मंजुरी..
- स्थायीच्या बैठकीत विकासकामांची जवळपास दोनशे कोटींची भरारी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ नोव्हेंबर २०२१) :- विविध प्रभागातील रस्ते साफसफाई, स्थापत्य विषयक कामे, रस्ता काँक्रीटीकरण, उद्यानाचे नुतनीकरण आदी महानगर पालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध विकास कामांच्या खर्चास सुमारे १९८ कोटी ७७ लाख रुपये खर्चास आज स्थायी समितीने मान्यता दिली. महा पालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात स्थायी समितीची सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते.
संत तुकाराम नगर येथील अग्निशामक केंद्रातील वाहनामध्ये जलदगतीने पाणी भरण्यासाठी इलेक्ट्रीक मोटर पंप व जनित्र संचाचे नुतनीकरण व देखभाल दुरुस्ती कामी ४२ लाख रुपये, तर रस्ते, गटर्स यांची साफसफाईच्या ३ वर्षे कामाकरीता क क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्रांतर्गत २५ कोटी ७५ लाख रुपये, तर ई क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्रांतर्गत कामाकरीता २८ कोटी २० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
प्रभाग ९ मधील उद्योगनगर, विजयनगर, संतोषनगर, गोलांडेनगर, सुदर्शननगर आणि इतर झोपडपट्टीतील देखभाल दुरुस्तीची स्थापत्य विषयक कामे करण्याकामी १७ लाख रुपये, जिजामाता हॉस्पीटल येथील कोवीड-१९ करीता विद्युत व्यवस्थेचे चालन देखभाल दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे करण्याकामी ३६ लाख ४४ हजार रुपये, प्रभाग क्र. ८ येथील श्वान दफनभूमी येथील मोकळ्या जागेमध्ये डॉग केजसाठी अद्ययावत शेड तयार करण्यासाठी १ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च होतील.
ग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते, गटर्स यांची दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी ३ वर्षे कालावधीकरीता २६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत तर ह क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात १७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पिंपळे गुरव येथील पालिका माध्यमिक शाळा इमारतीत ३ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च करुन पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी इनोव्हेशन सेंटर तयार केले जाणार आहे. प्रभाग क्र. ३ मध्ये साई मंदीर कोतवालवाडी, च-होली गावठाण भागातील रस्ते विकसित करण्यासाठी ७९ लाख रुपये खर्च होतील. प्रभाग क्र. २० मध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी संतोषी माता चौकापासून ते कासारवाडी येथील जलतरण तलाव टाकी पर्यंत रेल्वेलाईन खालून ५०० मिलीमीटर व्यासाची मुख्य गुरुत्वनलिका टाकण्यात येणार आहे. यासाठी १ कोटी ४१ लाख रुपये खर्च होतील, या खर्चासही स्थायी समितीने मान्यता दिली.