- वंचित बहुजन आघाडीचा ओबीसींच्या समर्थनार्थ गुरुवारी विधानभवनावर विराट मोर्चा…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २१ डिसेंबर २०२१) :- मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. याला सर्वस्वी केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे. हे आरक्षण पुर्ववत मिळावेत यासाठी देशभरातून ओबीसींचा दबाव या सरकारवर निर्माण झाला पाहिजे. यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि. २३) वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये राज्यभरातील ओबीसी बंधू भगिनींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंगळवारी (दि. २१) रोजी पिंपरीत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी. तसेच राज्य सरकारने आगामी हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा करण्याचा ठराव संमत करावा आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा सादर करण्यास असमर्थ ठरलेले राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व तो डेटा देण्यास नकार देणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार हे दोघेही जाणीवपूर्वक ओबीसींची दिशाभूल करीत आहेत. भाजप, सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या चारही प्रस्थापित पक्षातील श्रीमंत मराठा हा गरीब मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची राजकीय खेळी करीत आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील या प्रस्थापित पक्षांना ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणावयाचे आहे. यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांच्या हिश्शाची सत्ता उपभोगायची आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून जर इथला ओबीसी समाज आपल्या हक्क व अधिकारांप्रती जागृत झाला तर या प्रस्थापित पक्षांना त्यांची सत्तेची दुकाने बंद होण्याची भीती आहे आणि याच भीतीपोटी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न हे प्रस्थापित पक्ष मिळून करीत आहेत. वंचित बहुजन आघाडी याचा तीव्र निषेध करीत आहे.
६ डिसेंबर रोजी राज्य शासनाने काढलेला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. हा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही अशी टीका देखील वंचित बहुजन आघाडीने केली होती. परंतु केवळ ओबीसींची दिशाभुल करण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकार जाणीवपुर्वक अशी भुमिका घेत आहेत हे आत्ता ओबीसी समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र व राज्य सरकारच्या याच राजकीय षडयंत्रामुळे राज्यात १०५ नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगित केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणुक आयोगाने घेतला आहे. आगामी येऊ घातलेल्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये देखील ओबीसी आरक्षण स्थगित होण्याची भीती आहे. आता ओबीसी समाजाने आता प्रस्थापित पक्षांच्या विरुध्द ओबीसी समाज म्हणुन एकत्र येऊन एक नवा राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज आहे. तरच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम राहील अन्यथा राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षण देखील संपुष्टात आणण्यासाठी हे प्रस्थापित पक्ष प्रयत्न करतील अशी भीती आहे, असे वंचितचे देवेंद्र तायडे म्हणाले.