आयुक्तांचा आदेश म्हणजे “बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी” – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ जाने.) :-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रीमान श्रावण हर्डीकर यांनी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे. ५० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात असल्याशिवाय कोणत्याही कामाची निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नाही.  तसेच ८० टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्याशिवाय कामाचा कार्यारंभ आदेश देता येणार नाही, असा आदेश सर्व टेंडर संबंधित सर्व विभागांना पारित केला आहे. सदर आदेश म्हणजे, ” बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी” असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिध्दिपत्रकाद्वारे केला आहे.

या पूर्वी ह्याच सन्माननीय आयुक्तांनी ३० टक्के जागासुद्धा ताब्यात नसताना स्वतःच्याच कार्यालयीन आदेशाने स्थायी समितीत फेब्रुवारी २०१८ रोजी एचसीएमटीआर १.६ किमी कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या रस्त्याचा बेकायदेशीर ठराव पाठवला “मजबूर” आणि “बापडी” समजणाऱ्या स्थायी समिती लोकप्रतिनिधी सदस्यांनी विनाअभ्यास – विनाचर्चा आयुक्तांच्या धास्तीपोटी महाराष्ट्र शासनाच्या मंजुरीविनाच सदरचा ३० कोटींचा ठराव संमत केला .

त्यानंतर या आदरणीय महाशयांनी १.६ किमीपैकी रहाटणी सर्व्हे न. २५ मध्ये आरक्षित नसलेली व सुप्रीम कोर्टाचा स्टेटस्को असलेल्या जागेवर तसेच पालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या विवादित ८०० मीटर जागेवर सर्व आकलन असताना आपल्याच आदेशान्वये संबधीत अधिकाऱ्यांना आदेश दिला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी व्ही. एम. मातेरे कंपनी यांच्या नावे निविदा काढली व घाईगडबडीत रस्त्याचे कामही सुरू केले. त्याकरिता शहरवासीयांच्या कर रुपी पैशातून सदरच्या ठेकेदाराकरिता १० कोटींची तरतूदही केली, अश्या प्रकारे राजकीय दबावाला बळी पडून आयुक्तांनी सदरचे नियमबाह्य काम केले आहे.

आता सत्यता स्पष्ट झाल्यानंतर आयुक्त यांनी सदरची एचसीएमटीआर रस्ता निविदा रद्द करणेच योग्य राहील. त्याचप्रमाणे एचसीएमटीआर प्रकरणी तत्कालीन नगररचना सचिव डी. टी. जोसेफ – महाराष्ट्र शासन यांनी राजपत्राप्रमाणे १९९५ च्या आरेखीत डी पी मध्ये पान न. २४३० ते २४३६ मंजूर असलेल्या प्रमाणेच ग्राह्य धरावे असे स्पष्टपणे कायदेशीररित्या शेरा दिला असतानासुद्धा आयुक्तांनी वेगळाच शोध लावला आणि एचसीएमटीआर ला मंजुरी आहे असा “बागुलबुवा” उभा केला.

ह्या चुकीच्या कार्य पद्धतीमुळे १.६ किमी क्षेत्रात बाधित असणाऱ्या घर बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्य रहिवाश्यांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. सदरबाबत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त व प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश पारित केले. त्यानुसार महापालिकेमध्ये सुनावणी सुरू झाली आहे. परंतु, तत्पूर्वी आयुक्तांनी १.६ किमी एचसीएमटीआर निविदा प्रकरण निकाली काढुन रद्द करावे. नाहीतर आयुक्तांचा आदेश म्हणजे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी ठरेल, असे या प्रसिद्धीपत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे.