न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २४ जानेवारी २०२२) :- सध्या राज्यात निवडणुकांनी ग्रामीण आणि शहरी वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. नगरपंचायती निवडणुकांच्या पाठोपाठ आता महापालिकेच्याही निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील प्रमुख १४ महापालिका निवडणुकांच्या तारखा लवकरच निवडणूक आयोग जाहीर करण्याची शक्यता आहे. अश्या वातावरणात सध्या एक रंजक वक्तव्याची क्लिप शहरात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
आफ्रिकेतील “जे एन ओ” न्यूज ने काही दिवसांपूर्वी यू ट्यूब वर राजकीय नेते व पुढाऱ्यांवर ताशेरे ओढणारी एक वास्तववादी क्लिप अपलोड केली आहे. त्यामधील एक वक्ता सद्यस्थितीतील राजकीय परिस्थितीला धरून एक भीषण सत्यच पोटतिकडीने जनतेसमोर मांडत आहे. ती क्लिप आपल्या शहरात मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगाने व्हायरल होत आहे. देशातील पुढारी, राजकीय नेते हे “राजकीय वर्तुळात मोठ्या भ्रष्टाचारामुळे “चोर” बनून जनतेला कश्या पद्धतीने लुटत आहेत हे जळजळीत सत्यच नागरिकांसमोर मांडत आहे. त्यांचे प्रमुख दोन मुद्दे अतिशय वास्तव सत्याला धरून आहेत. त्यातील एक असा आहे की साधारण चोर व राजकीय चोरामध्ये अंतर काय आहे ,फरक काय आहे.;तर एक साधारण चोर तुमच्याकडून काय चोरू शकतो? तर पैसे, बॅग्स, किमती घड्याळ, किंवा मौल्यवान दागीने परंतु सद्यस्थितीतील राजकीय चोर मात्र भविष्य, करिअर, शिक्षण,आरोग्य आणि व्यापार असे सर्व बाजूने दरोडा टाकून तो तुमचे सर्वस्व लुटत आहे.
यातला महत्वाचा मतितार्थ असा आहे की, साधारण चोर कोणाकडे चोरी करायचे हे स्वतः तो ठरवत असतो. परंतु राजकीय चोराबाबत मात्र उलटे गणित आहे. निवडणूक येताच राजकीय चोर कोणता निवडायचा हे आपण स्वतः ठरवतो, कारण आपण त्याला मत देऊन निवडून आणलेले असते. अश्या वेळेस आपण आंधळे का ठरतो तर आपण त्याला निवडून दिलेले असते. साधारण चोराच्या विरोधात आपण ताकतीने लढतो, प्रतिकार करतो त्याच्या विरोधात भांडतो. मात्र राजकीय चोराकरिता जनता एकमेकांमध्ये भांडते. त्याला संरक्षण मिळण्यासाठी, त्याचे उदोउदो करण्यासाठी.”
या क्लिप संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक व प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले, शहरात काही दिवसांवर निवडणूक होत आहे. अश्या प्रबोधनपर क्लिप मुळे महापालिका तिजोरीची चावी हातात असणाऱ्या सत्तेतील भ्रष्ट नेत्यांच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन घातले गेले आहे. घरासारख्या मूलभूत गरजेकडे दुर्लक्ष करून अनावश्यक कोट्यवधींची कामे फक्त टक्केवारीची मलई लाटण्यासाठी सत्ताधारी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मंजूर करीत आहेत. त्यात कोट्यlवधीं रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. शिवाय काही महाभाग तर जेलवारीसुद्धा करून आले आहेत. आता तरी अश्या सोशल क्लिप पाहून त्यांना शहाणपण येईल, अशी भाबडी आशा जनता मात्र करू शकते.”


















