पालिकेचा प्रारूप प्रभाग आराखडा अंतिम होण्यास मार्च उजाडणार..

• पालिकेवर प्रशासक राजवट लागू होणार?..
• महापालिका निवडणुका एप्रिल अथवा मे च्या मध्यावधीत?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ जानेवारी २०२२) :- महिनाभरापासून वेळोवेळी मुदतवाढ दिलेला पुणे व पिंपरी चिंचवडचा प्रारूप प्रभाग आराखडा अखेर १ फेब्रुवारीला जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. अगोदर प्रारूप आराखडा जाहीर होणार असून, त्यानंतर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका किमान एक ते दीड महिना पुढे जाणार आहे. त्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधींची मुदत संपणार असल्याने प्रशासक नियुक्तीचे सावट आहे.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून सुनावणी सुरू आहे. त्यावर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याची भूमिका राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीने घेतली आहे. निवडणूक आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न मागे ठेवून प्रभागांचा प्रारुप आराखडा १ फेब्रुवारीला जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आराखड्यावर १५ दिवसांत नागरिकांच्या हरकती सूचना मागविण्यात येतील. त्यावर सुनावणी होऊन त्याला अंतिम स्वरुप देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास २८ फेब्रुवारी उजाडणार आहे.  यापूर्वीच पुणे व पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची मुदत १३ फेब्रुवारीला संपत आहे. त्यामुळे या काळात प्रशासक नेमावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिकेच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

प्रभाग रचना निवडणूक कार्यक्रम…

• निवडणूक प्रभागांच्या सीमा दर्शविणारी प्रारूप अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे व त्यास प्रसिद्धी देणे – मंगळवार (दि. १ फेब्रुवारी २०२२)
• प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याचा कालावधी – मंगळवार ते सोमवारी (दि. १ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारी २०२२)
• प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचे विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगास सादर करणे – बुधवारी (दि. १६ फेब्रुवारी २०२२)
• राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत हरकती व सुचनांवर अंतिम सुनावणी – शनिवारी (दि. २६ फेब्रुवारी २०२२)
• सुनावणीनंतर शिफारशी विहीत नमुन्यात नमूद करून विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे – बुधवारी (दि. २ मार्च २०२२)                                                                                                                                                                                                                                          दरम्यान, प्रभाग रचनेनंतर मतदार यादी जाहीर करणे, त्यावर हरकती सूचना मागविणे, आरक्षण सोडत यातच मार्च महिना संपणार. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, अंतिम निर्णय न झाल्यास निवडणुका घेऊ नका, हीच भूमिका आघाडी सरकारला कायम ठेवावी लागेल. त्यानंतरही आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर ४५ दिवसांची आचारसंहिता जाहीर करावी लागेल. त्यामुळे महापालिका निवडणुका या एप्रिल अथवा मे च्या मध्यावधीत होण्याची दाट शक्यता आहे.