महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता कमीच?..

• इम्पेरिकल डाटाच्या निर्मितीसाठी आठ महिन्यांचा कालावधी; आयोगाचा दावा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ फेब्रुवारी २०२२) :- महाराष्ट्रात पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला त्यांच्याकडील डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यादृष्टीने आयोगाने राज्य शासनाला हा अहवाल नुकताच सादर केला आहे.

त्यानंतरच्या होणाऱ्या निवडणुकांसदर्भात इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने सुरू आहे. त्याबाबत नियमित आढाव्याचा भाग म्हणून सोमवारी पुण्यातील नवीन शासकीय इमारतीतील कार्यालयात बैठक झाली आहे, असे आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले. सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाची येत्या २५ तारखेला नियमित सुनावणी होणार आहे.

हाके म्हणाले, बैठकीत कार्यालयीन कामकाज, मनुष्यबळ, स्वॉफ्टवेअर, कार्यालयाची रचना यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. निवडणुका अथवा इतर काही कारणाने अडथळा आला नाही तर आठ महिन्यांत इम्पेरिकल डाटा आम्ही राज्य शासनाला सादर करणार आहोत. त्यासाठी महत्वाचे म्हणजे विनाअडथळा काम होणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही अडथळा आलाच तर त्यामध्ये तीन – चार महिन्यांचा कालावधी वाढू शकतो, असे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.