फ्लॅट धारकाकडे फ्लॅटची कागदपत्रे असली तरी भुखंडाचा मालकी हक्क कायदेशीररीत्या नसतो..

• त्यासाठी ‘डीम्स कन्व्हेयन्स’ (मानीव अभिहस्तांतरण) आवश्यक …

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ फेब्रुवारी २०२२) :- सदनिकाधारक आणि विकसक यांच्यामध्ये मानीव अभिहस्तांतरण यासाठी नेहमी वाद विवाद होतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याची एकुण प्रक्रिया सुलभ केली आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी यापुर्वी अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत असे यासाठी विकसक सदनिकाधारकांना सहकार्य करीत नाही. आता नवीन कायद्यानुसार विकसकाच्या सहकार्याशिवाय कमीत कमी कागदपत्रांमध्ये योग्य प्रवर्तक मार्फत गृहनिर्माण संस्था मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्स कन्व्हेयन्स) साठी प्रस्ताव दाखल करावेत असे आवाहन ॲड. अंजली कलंत्रे यांनी केले.

डीम्स कन्व्हेयन्स आणि मालकी हक्क याविषयी पिंपरी, पुणे, मावळ, मुळशी भागातील सदनिकाधारकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी रविवारी (दि. २७ फेब्रुवारी) औंध येथिल भारतरत्न पं. भिमसेन जोशी कला मंदिर येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना ॲड. अंजली कलंत्रे बोलत होत्या. यावेळी व्यासपिठावर उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे शहर स्नेहा जोशी, अभिजीत कलंत्रे, शिल्पा देशपांडे, सुहास पटवर्धन, ॲड. शितल ठक्कर आदी उपस्थित होते.

यावेळी ॲड. अंजली कलंत्रे, स्नेहा जोशी यांनी उपस्थित सदनिकाधारकांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. तसेच महा – रेरा अंतर्गत डीम्स कन्व्हेयन्स संस्था नोंदणी आणि जागेच्या मालकी हक्क मिळण्यासाठी शासकीय तरतुदी त्याचे फायदे व यात येणा-या अडचणी याबाबत स्नेहा जोशी यांनी मार्गदर्शन केले.

ॲड. अंजली कलंत्रे यांनी सांगितले की, सदनिकाधारकांकडे मिळकत कर पावती, इंडेक्स टू, लाईट बील, गृहनिर्माण संस्थेचे भागधारक प्रमाणपत्र, खरेदी खत किंवा गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र असले तरी गृहनिर्माण संस्थेच्या भुखंडाचा मालकी हक्क कायदेशीररीत्या नसतो. त्यासाठी ‘डीम्स कन्व्हेयन्स’ (मानीव अभिहस्तांतरण) करुन घेणे आवश्यक आहे. आता पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात व उपनगरात स्थानिक स्वराज्य संस्था टोलेजंग इमारती उभारण्यात परवानगी देत आहेत. जुन्या इमारतींचा गृहनिर्माण संस्थाचा विकसक पुर्नविकास करु लागले आहेत. या पुर्नविकासाच्या प्रक्रियेत जर गृहनिर्माण संस्थेने डीम्स कन्व्हेयन्स केलेले नसेल तर सदनिकाधारकांच्या मालकी हक्कास बाधा पोहोचू शकते. सदनिकाधारकांचा सदनिकेवरील आणि भुखंडावरील हक्क सुरक्षित रहावा आणि त्याचा फायदा त्या सदनिकाधारकांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना मिळावा यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घेऊन डीम्स कन्व्हेयन्ससाठी प्रवर्तकामार्फत प्रस्ताव दाखल केले पाहिजेत. २०१८ च्या सुधारीत कायद्यानंतरही गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिका धारकांमध्ये डीम्स कन्व्हेयन्सबाबत म्हणावी अशी जागृती झालेली नाही. २०१८ नंतरही डीम्स कन्व्हेयन्स प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव दाखल करणा-या गृहनिर्माण संस्थांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यासाठी शासनस्तरावर अभियान राबविले पाहिजे आणि एक खिडकी योजनेव्दारे वेगाने डीम्स कन्व्हेयन्सचे प्रस्ताव मंजूर केले पाहिजेत. यामुळे सदनिकाधारकांनी कष्टाने उभ्या केलेल्या संपत्तीचे रक्षण होईल. यासाठी प्रथम आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करुन सक्षम अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा अशीही माहिती अॅड. अंजली कलंत्रे यांनी दिली.