पाण्याचे रिडींग घेऊन घरोघरी बिलाचे वाटप करणाऱ्या संस्थेला चक्क मुदतवाढ..

• नव्याने निविदा न काढता जुन्याच ठेकेदारावर मेहेरबानी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ एप्रिल २०२२) :- महापालिकेत लोकनियुक्त नगरसेवकांच्या कालखंडात सुरु असलेल्या निविदांना मुदतवाढ देण्याची परंपरा प्रशासकीय राजमध्येही कायम आहे. पिण्याच्या पाण्याचे रिडींग घेऊन घरोघरी बिलाचे वाटप करण्याच्या सहा कोटींच्या कामाला प्रशासनाने एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी आयुक्त पाटील होते.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्यावतीने पाण्याच्या मीटरचे रिडींग घेऊन त्याप्रमाणे बिलाची पावती नागरिकांना देण्याचे काम खासगी संस्थेला दिले आहे. स्थायी समितीने २४ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कॅनबेरीला पाच वर्षांसाठी काम दिले होते. त्यानुसार कामाची मुदत फेब्रुवारीला संपली आहे. वर्षांत २३ संबंधित पाच संस्थेला १६ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच ही संस्था राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका स्थानिक नेत्याशी संबंधित आहे. महापालिकेत प्रशासक राजवट सुरु झाल्यानंतर मुदतवाढीचे प्रस्ताव थांबविले जातील अपेक्षा होती.

मुदत संपण्यापूर्वी पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने नव्याने निविदा काढली नाही. उलट त्याच एजन्सीला मुदतवाढीसह अतिरिक्त ३ कोटी ४० लाख खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. आता पुन्हा एका वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्यालाही मंजुरी दिली. नवीन निविदा न काढण्याचे गौडबंगाल काय? याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा होती.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात जीआयएसचे काम सुरु आहे. विविध सेवांमध्ये सुधारणा आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. त्या प्रणालीनुसार पाणी बिलामध्ये बदल होणार आहे. त्यानुसार पाणी मीटर रिडींग घेणे व बिलांचे वाटप कामाची नवीन निविदा काढली जाणार आहे. तोपर्यंत ते काम बंद ठेवल्यास पालिकेचे सुमारे चार कोटीचे नुकसान होईल, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मत होते. त्यामुळे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.               – मा. राजेश पाटील, आयुक्त…