- अन्यथा पालिकेकडून गृहनिर्माण सोसायट्यांवर होणार कारवाई…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ मे २०२२) :- अद्यापही मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित न करणाऱ्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी एक महिन्याच्या आत कायमस्वरूपी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करावा अन्यथा अशा सोसायट्यांवर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येईल असा इशारा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी दिला आहे.
शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण, उद्योग व व्यवसायामुळे तसेच शहराची वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरणामुळे देखील जलप्रदुषणामध्ये वाढ होत आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहरातील नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असून सर्वांनी त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण संस्था आणि सोसायट्यांमध्ये मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. महावितरणकडून मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सवलत देण्यात आली आहे. तसेच महापालिकादेखील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असते. महापालिकेच्या वतीने काही सोसायट्यांना मैलाशुद्धीकरण केंद्र सुरु ठेवण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु अजूनही बऱ्याच ठिकाणी ते सुरु झाले नाही. बागकाम, रस्ते साफसफाई, फ्लशिंग, गाड्या धुणे, तसेच पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी पाण्याचा पुनर्वापर होताना दिसून येत नाही. यामुळे शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे ज्या मोठ्या गृहनिर्माण संस्था सोसायट्यांमध्ये कायमस्वरूपी मैलाशुद्धीकरण केंद्र कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही अशा सोसायट्यांची महापालिकेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. मैलाशुद्धीकरण केंद्र बंद असलेल्या सोसायट्यांना देखभाल दुरुस्ती करणाऱ्या खाजगी एजन्सीविषयी माहिती दिली जाईल. महावितरणकडून मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पाकरिता असणाऱ्या सवलतींची माहिती दिली जाईल. या प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले जाईल. मैलाशुद्धीकरणाचे ड्रेनेज लाईनला जोडलेले अनधिकृत ड्रेनेज कनेक्शन बंद करण्याबाबत सोसायट्यांना महापालिकेच्या वतीने नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर असे ड्रेनेज कनेक्शन बंद करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
मोठ्या हौसिंग कॉम्प्लेक्स आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील एस.टी.पी. अथवा ई.टी.पी. प्रकल्प कायमस्वरूपी कार्यान्वित ठेवण्याकरिता उपाययोजना करण्यासाठी तपासणी आणि समन्वय पथकाची नियुक्ती आयुक्त पाटील यांनी केली आहे. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता नरेश जाधव, जलनि:सारण विभागाचे उपअभियंता विजय सोनवणे, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता अभय कुलकर्णी आणि बांधकाम परवानगी विभागाचे उपअभियंता दिपक कर्पे यांचा या पथकात समावेश आहे. एस.टी.पी. अथवा ई.टी.पी. प्रकल्प कायमस्वरूपी कार्यान्वित ठेवण्याकरिता तांत्रिक मदत करणे, अनधिकृत ड्रेनेज कनेक्शन वर नियमाधीन कारवाई करणे, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, दंडात्मक कारवाई करणे अशी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.